Mon, Jan 20, 2020 17:32



होमपेज › Vidarbha › सिंचन घोटाळ्यात मला आरोपी ठरवता येणार नाही : अजित पवार

सिंचन घोटाळ्यात मला आरोपी ठरवता येणार नाही : अजित पवार

Last Updated: Jan 15 2020 4:23PM




 

 

नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

तत्कालीन भाजप  शिवसेना सरकारच्या कार्यकाळात चौकशी सुरु झालेल्या कथाकथित सिंचन घोटाळ्यात मी आरोपी नाही, असे शपथपत्र राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले. या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्यात यावी अशा आशयाचा विनंती अर्ज जनमंच या सामाजिक संघटनेने सादर केल्यानंतर तातडीने अजित पवार यांनी न्यायालयालयात हे शपथपत्र सादर केले. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचा अर्जही विचारात घेऊ नये अशीही विनंती पवार यांनी न्यायालयाला केली आहे. 

जलसंपदा मंत्री म्हणून माझे कर्तव्य पार पाडत असताना मी कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्ट किंवा बेकायदा कृत्यात सहभागी झालेलो नाही. विदर्भ सिंचन महामंडळाचा माजी अध्यक्ष या नात्याने मी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करूनच सार्वजनिक कामांची कार्यपुर्तता पार पाडली आहेत. सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये मला आरोपी करण्यात आले नाही, तर आरोपपत्रांमध्येही माझ्या नावाचा उल्लेख नसून मला आरोपी केलेले नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात मी आरोपी नाही, मला आरोपी ठरविता येणार नाही असे अजित पवार यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.

वाचा : नागपूर : किरकोळ वादात अंगावर फेकले अमोनिया

सिंचन घोटाळ्याचा योग्य तपास करण्यात यावा, एवढीच विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असा दावा करून वैयक्तिक हेवेदावे जनहित याचिकेच्या माध्यमाने पूर्ण करता येणार नाहीत. तसेच फौजदारी कायदा हा अतिशय स्पष्ट असून न्यायालयाच्या देखरेखीत कोणताही तपास करता येणार नाही. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अथवा त्याला आरोपी करावे, असा आदेश हायकोर्टाला देता येणार नाही, असे पवार यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचा दाखला देत नमूद केले आहे.

वाचा : 'इंदू मिलमधील आंबेडकर पुतळ्याची ऊंची वाढवणार'

माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाला देता येणार नाही, असे खणखणीत शपथपत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  नागपूर खंडपीठासमोर सादर केले. सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे अतुल जगताप  यांच्या याचिकेवरच पवार यांनी हरकत घेतली आहे. याचिकेवर उत्तर सादर करताना अजित पवार म्हणतात की, अतुल जगताप हे स्वत: कंत्राटदार असल्याने त्यांना जनहित याचिका करता येत नाही. त्यांनी जलसंपदा विभागात विविध प्रकल्पांकरिता निविदा दाखल केल्या होत्या. अशा प्रकारचे आक्षेप सिंचन महामंडळाने घेतले होते. त्यामुळे त्यांचा सीबीआय चौकशीचा अर्ज विचारात घेण्यात येऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यासोबतच अतुल जगताप यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे. असे असताना देखील त्यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे त्यांची याचिका निकाली काढण्यात यावी, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.

यापुर्वीही माझी चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी दरम्यान मला काही प्रश्नांची यादी देण्यात आली होती, त्या प्रश्नावलीला १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच उत्तर देण्यात आले होते. तसेच तपास यंत्रणेला सहकार्य केले आहे, असे पवार यांनी न्यायालयाला कळवले आहे. 

माझ्यावर केलेले सर्व आरोप मी फेटाळून लावत आहे. मी तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करीत आहे.  मंत्री म्हणून सर्व निर्णय हे कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसारच घेण्यात आले आहेत, त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे मतदेखील घेण्यात आले होते. मी कोणत्याही कंत्राटदार अथवा व्यक्तीला लाभ मिळवून दिलेला नाही, असेही पवार यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.