Tue, Jul 07, 2020 18:39



होमपेज › Solapur › खरिपासाठी सावकाराचे पाय धरण्याची वेळ

खरिपासाठी सावकाराचे पाय धरण्याची वेळ

Published On: Jul 04 2019 2:04AM | Last Updated: Jul 03 2019 10:22PM




करमाळा : अशोक नरसाळे

करमाळा शहर व तालुका परिसरातील शेतकर्‍यांची सध्या पीक कर्ज मिळत नसल्यामुळे मोठी कुंचबना होत आहे. दुष्काळात खचलेल्या शेतकर्‍यांना बँका, सोसायट्यांकडून कर्ज मिळेनासे झाले आहे. खरीप हंगामासाठी खासगी सावकाराचे पाय धरण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे.  

गेल्या तीन वर्षांपासून तालुक्यासह जिल्ह्यात दुष्काळ आहे. दुष्काळामुळे तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या शेतात काहीच पिकले नाही. त्यामुळे शेतकरी डोक्यावर कर्ज घेऊन जगत होता. शासनाने शेतकर्‍यांची परिस्थिती विचारात घेऊन शेतकर्‍यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि सन्मान कर्जमाफी योजना राबवली. यामध्ये दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ झाले. तर काही शेतकर्‍यांनी ओटीएस योजनेचा लाभ घेऊन कर्ज भरले.

सध्या तालुका परिसरामध्ये प्रत्येक गावात कर्जमाफीचा लाभ घेणारे कमीत कमी शंभर, तर जास्तीत जास्त चारशे ते पाचशे शेतकरी आहेत. या शेतकर्‍यांना सोसायटी, जिल्हा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक, स्टेट बँक, आय.डी.बी.आय.बँक, ग्रामीण बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँकांसह सहकारी बँकांकडून कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे.
मात्र, ज्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे, अशा शेतकर्‍यांना परत कर्ज देण्यासाठी बँका तयार नाहीत. पहिले कर्ज दिल्यानंतर ते थकले, त्यानंतर शासनाने कर्जमाफी केली, त्यामुळे तो कर्जमुक्‍त झाला. मात्र नव्याने कर्ज देताना या बँका या शेतकर्‍यांना दारात उभा करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. 

जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला केराची टोपली
शासनाकडून व जिल्हाधिकार्‍यांकडून शेतकर्‍यांना कर्जवाटप करा, असा आदेश केला जात असला तरी या आदेशाला शासकीय बँका केराची टोपली दाखवत आहेत. बोटावर मोजण्याएवढ्या शेतकर्‍यांना पीक कर्ज आतापर्यंत बँकांकडून मिळालेले आहे. प्रत्येक गावात एक टक्‍का शेतकर्‍यांनाही नव्याने पीक कर्ज मिळालेले नाही.

सोने गहाण ठेवून करावी लागतेय पेरणी
सध्या शेतकरी खरीप हंगामाचे पीक घेण्यासाठी तयार आहे. मशागत, पेरणी, खत यासाठी त्याला पैशाची गरज आहे. मात्र, बँका त्याला कर्ज देत नाहीत. शेवटी तो काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून सावकार किंवा घरातील महिलांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने सोनाराला विकून बी-बियाणे व खते विकत घेत आहे. या गोष्टीचा विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून प्रत्येक बँकेला कृषि कर्ज वितरणाने उदिृष्ट देण्यात यावे. ज्या बँका हे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, त्या बँकांवर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.