Wed, Dec 11, 2019 00:59



होमपेज › Satara › ऊस उत्पादकांना मिळतोय का महागाई भत्ता? 

ऊस उत्पादकांना मिळतोय का महागाई भत्ता? 

Published On: Nov 08 2018 1:28AM | Last Updated: Nov 07 2018 8:12PM



सातारा : सुनील क्षीरसागर

अलिकडे गेल्या 10 वर्षात ऊस उत्पादन खर्चात दहापट वाढ झाली, मात्र ऊस दरात वाढ होण्याऐवजी दरवर्षी घट होत आहे.  सरकारी नोकरांचे पगार 22.28 पटीने वाढले. हाच वेग उसाला का लावला जात नाही. शेतकरी माणूस नाही का?, का लावायचा ऊस? असे अनेक सवाल ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमधून उपस्थित केले जात असून केंद्रातील कृषिमंत्र्यांनी तसेच राज्यातील  सहकार मंत्र्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून ऊस उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी होत आहे.

एक टन ऊस गाळल्यानंतर साखर, बगॅस, मोलॅसिस, अल्कोहोल व वीज उत्पादित होते. उत्पादन, प्रक्रिया खर्च वाढला असला तरी उत्पन्नातून हा सर्व खर्च वजा करता चांगला ऊस दर निघू शकतो. परंतु, साखर कारखानदार साखरेचे दर पडल्याने आमचा ताळेबंद बिघडलायं, अशी ओरड करुन ऊस उत्पादक शेतकरी उत्पादन खर्चानुसार मागत असलेला दर कसा परवडायचा? असा प्रश्‍न उपस्थित करुन कमीत कमी दर देत आहेत, पण ऊस उत्पादकांचा उत्पादन खर्च किती? त्याला जगवायचा असेल तर किती दर देणे आवश्यक आहे? याचा विचार कुणीही करत नाही. आता तर कोल्हापूर आणि सांगली, सातारा भागातही   ऊसदरासाठी चांगलेच आंदोलन पेटले असून उसतोडीही बंद आहेत.

खरंच ऊस पिकवण्यासाठी किती खर्च येतो? याचा विचार आजपर्यंत ना सरकारने ना  कारखानदारांनी कधी केला. केवळ साखरेच्या दरावरच ऊसदर देवून मोकळे व्हायचे,  हीच भूमिका कारखानदारांनी आजवर घेतली आहे. उसाच्या किंमती उसाच्या उत्पादन खर्चाशी व त्यासाठी लागणार्‍या घटकाच्या बाजारातील किंमतीशी निगडित होत नाहीत, तोपर्यंत हा अन्याय सुरुच राहणार आहे.  देशातील कोणत्याही श्रमिकाच्या श्रमाचा मोबदला निश्‍चित करताना तो उपभोग घेत असलेल्या वस्तूंच्या बाजारातील किंमती लक्षात घेऊन निर्देशांक काढला जातो. त्यानुसार महागाईत त्यांचे राहणीमान टिकावे, हा उद्देश असतो. हाच निकष शेतीला लावून शेतीच्या विशेषत: उसाच्या खर्चाच्या महत्वाच्या घटकाच्या किंमतीचा व वाढलेल्या दराचा विचार करणे गरजेचे आहे. 

स्वनिर्मित मालाचे मूल्यही दूसरेच ठरवतात

सरकारी नोकरांचे पगार 22.28 पटीने वाढतात. आता सातव्या वेतन आयोगाने तर त्यांचे हात चंद्रावरच पोहोचणार आहेत. अशा वेळी शेतकरी मात्र, फाटकाच आहे. हाच वेग शेतकर्‍यांना का लावला जात नाही. आजही त्यांना महागाई भत्ता नाही की घरभाडे भत्ता नाही. तो स्वत: जे शेतात पिकवतो त्याचे मूल्य ठरवण्याचा अधिकारही त्याला नाही. त्याला पेन्शन तर दूरचीच गोष्ट आहे.