होमपेज › Sangli › आयुक्तांसाठी स्थायीची सभा रोखली

आयुक्तांसाठी स्थायीची सभा रोखली

Published On: Oct 18 2018 1:23AM | Last Updated: Oct 17 2018 8:44PM



सांगली : प्रतिनिधी

शहरात डेंग्यू, स्वाईन फ्लूचे थैमान सुरू आहे. मात्र आरोग्य अधिकारी बैठकीला उपस्थित नाहीत. मुरुमासह अनेक नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. याबद्दल आक्रमक होत  काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह सत्ताधारी भाजप सदस्यांनीही आयुक्त आल्याशिवाय सभा चालवू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. तब्बल तासभर सभा खोळंबली. आयुक्त खेबुडकर यांनी सभेत हजेरी लावून अनेक प्रश्‍नांचा निपटारा करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावेळी सभेला उपस्थित न राहणार्‍या आरोग्य अधिकार्‍यांना सभापती अजिंक्य पाटील यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. 

यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे विष्णू माने म्हणाले, शहरात गेल्या चार महिन्यांहून अधिककाळ डेंग्यू, मलेरिया, स्वाईन फ्लूची साथ पसरली आहे. डेंग्यूने दहा-बाराजणांचे, तर स्वाईन फ्लूने चारजणांचे बळी गेले. तरीही आरोग्य यंत्रणा सुस्त आहे. अनेक भागात पावसाचे पाणी साचले आहे. कचर्‍याचे ढीग साचले आहेत. परंतु पावसाळी मुरुमाची सोय मागणी करूनही करण्यात आलेली नाही. मागील सभेत त्याबाबत आदेशही झाले होते. त्याची अंलमबजावणी नाही. क्रॉस पाईपलाईनची कामे नाहीत. शहरात अनेक प्रभागात पाणीटंचाई आहे. एकूणच नागरी सुविधांचा बोजवारा असूनही प्रशासनाचा सुस्त कारभार असल्याबद्दल सर्व सदस्य आक्रमक झाले.

यावेळी काँग्रेसचे मनोज सरगर, राष्ट्रवादीचे योगेंद्र थोरात, वर्षा निंबाळकर यांच्यासह भाजपच्या लक्ष्मण नवलाई, संजय कुलकर्णी, सौ. भारती दिगडे, अ‍ॅड. स्वाती शिंदे आदींनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सर्वांनीच प्रशासनाची झाडाझडती घेत सभा तहकूब करण्याचा पवित्रा घेतला. अखेर सर्वानुमते आयुक्तांनाच सभेला पाचारण करण्याची मागणी केली. आयुक्त सभेला आल्याशिवाय सभा चालवू नये, अशी सभापती पाटील यांच्याकडे मागणी केली. त्यामुळे श्री. पाटील यांनी आयुक्त खेबुडकर यांना सभेला बोलावून घेतले. त्यामुळे तासभर सभा तहकूब झाली. अखेर श्री. खेबुडकर सभेत आल्यानंतर सभेला सुरुवात झाली. 

खेबुडकर यांच्यासमोरच सर्व समस्यांचा पंचनामा करण्यात आला. याबाबत माने म्हणाले, शहरात साथीमुळे मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. मात्र, आरोग्य अधिकारी उत्तर देणे टाळण्यासाठी स्थायी सभा सोडून जिल्हा परिषदेत कोणत्यातरी बैठकीला जातात. हा बेफिकीरपणा चालू देणार नाही, असा सर्वांनी पवित्रा घेतला. अखेर सभापती पाटील यांनी आरोग्य अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.श्री. खेबुडकर यांनी  पाणीप्रश्‍न, पावसाळी मुरुमासह सर्वच प्रश्‍न लवकरच मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले. यासाठी सर्वच विभागाच्या अधिकार्‍यांचे गोठविलेले 50 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचे अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उपमहापौरांसाठी 10 लाख रुपये खर्चून नवीन वाहन खरेदीचा प्रस्ताव सभेसमोर होता. याला योगेंद्र थोरात, मनोज सरगर यांच्यासह अनेक सदस्यांनी विरोध केला. थोरात म्हणाले, सांगली, कुपवाडला औषधफवारणीसाठी ट्रॅक्टर नाहीत. ते खरेदी करायला महापालिकेकडे निधी नाही. मग पदाधिकार्‍यांना गाड्या हव्यात कशाला? विष्णू माने म्हणाले, पहिल्यांदा ट्रॅक्टर खरेदी करा, मग उपमहापौरांसाठी वाहन घ्या. अखेर दोन ट्रॅक्टरसह उपमहापौरांसाठी वाहन खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. 

भाजी मंडईच्या प्रस्तावांसाठी आर्किटेक्ट नेमा

सौ. स्वाती शिंदे म्हणाल्या, महापालिकेला 100 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यासाठी सांगलीतील शिवाजी मंडई, महात्मा फुले भाजी मंडईसह मिरजेतील भाजी मंडई नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते काम तत्काळ गतीने झाले पाहिजे. त्यामुळे रस्त्यावरील भाजी बाजारापासून मुक्तता मिळेल. अनेक भाजी विक्रेत्यांना हक्काच्या जागा मिळतील. परंतु त्याचा आराखडा करण्यासाठी अद्याप आर्किटेक्टच नियुक्त केलेले नाहीत. ते नेमून सुसज्ज भाजी मंडईसह पार्किंग व्यवस्थेचा आराखडा तयार करा. सभापती पाटील यांनी प्रशासनाला तसे आदेश दिले.