Mon, Apr 06, 2020 06:21



होमपेज › Sangli › सांगली : जिल्हा परिषद बजेट सभा कोरमअभावी तहकूब

सांगली : जिल्हा परिषद बजेट सभा कोरमअभावी तहकूब

Last Updated: Mar 26 2020 3:38PM




'लॉकडाऊन' मुळे पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी नाहीत फिरकले : सरकार करणार बजेट मंजूर

सांगली : पुढारी वृत्तसेवा

जिल्हा परिषद स्वीय निधीची अंदाजपत्रकीय (बजेट) सर्वसाधारण सभा गुरुवारी अखेर कोरमअभावी तहकूब झाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात 'लॉकडाऊन' आहे. संचारबंदी असल्याने पदाधिकारी, सदस्य कोणी सभेकडे फिरकले नाही. त्यामुळे ठरल्यानुसार सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. सभा होणार नाही हे माहीत असल्याने खातेप्रमुख, गट विकास अधिकारीही सभागृहाकडे फिरकले नाहीत. 

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी होती. जिल्हा परिषद स्वीय निधीचे सन २०१९-२० चे अंतिम सुधारित आणि सन २०२०-२१ चे मूळ अंदाजपत्रक या सभेत मांडले जाणार होते. जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समिती सभेने हे अंदाजपत्रक तयार केले आहेत. सन २०१९-२० चे महसुली आणि भांडवली जमा-खर्चाचे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक कोटी ७५ लाख रुपयांचे आहेत आणि सन २०२०-२१ चे महसुली आणि भांडवली जमा-खर्चाचे मूळ अंदाजपत्रक ६२.९२ कोटी रुपयांचे आहे. अर्थ समिती सभेत त्यावर चर्चा होऊन ते सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी शिफारस केले होते.

अंदाजपत्रक मंजुरी २७ मार्चपूर्वी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा २६ मार्च रोजी आयोजित केली होती. मात्र, या सभेवर कोरोनाचे सावट होते. सभा होणार नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे अंदाजपत्रक मजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना द्यावेत, अशी मागणी ग्रामविकास विभागाकडे करण्यात आली होती. राज्यातून अनेक जिल्हा परिषदांकडून सरकारकडे मागणी गेली होती. मात्र, शासनाने काहीच निर्णय अथवा मार्गदर्शन पाठविले नाही. अंदाजपत्रकाला २७ मार्चपूर्वी मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आता सरकार मार्गदर्शनाची वाट न पाहता मंजुरीसाठी अंदाजपत्रक सरकारच्या ग्रामविकास विभागाला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलाम १३७ (५) नुसार जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक मंजुरीचे अधिकार सरकारला आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद स्वीय निधीचे अंदाजपत्रक मजुरीसाठी सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविले जाणार आहे. 

कलम १३७ (५) मधील तरतूद

विहित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्पीय अंदाज मान्य करण्यात कसूर केल्यास, पोटकलम (१) खाली तयार केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकारकडे पाठवील आणि ते शासन त्यात फेरबदल करून किवा न करता त्यास मान्यता देईल, राज्य सरकार याप्रमाणे मान्यता दिलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज सरकारकडून प्रमाणित करण्यात येईल आणि त्यानंतर त्यांना जिल्हा परिषदेकडून रीतसर मान्यता देण्यात आली आहे, असे मानण्यात येईल. बजेट मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. उपसचिव प्रवीणकुमार जैन यांचा आदेश आला आहे.