Fri, Nov 27, 2020 23:14



होमपेज › Sangli › सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती संशयास्पद : गरुड

सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती संशयास्पद : गरुड

Last Updated: Jul 12 2020 1:12PM




कडेगाव : पुढारी वृत्तसेवा

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती संशयास्पद आहे. या नोकरभरतीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच जिल्ह्यातील नवीन शाखा इमारत खरेदी, शाखांमध्ये नवीन फर्निचर, संगणक आणि जुन्या फर्निचरची दुरुस्ती यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद व्यवहार करण्यात आलला आहे. या प्रकारांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजाराम गरुड यांनी केली आहे.

याबाबत गरुड यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तसेच त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास, राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनाही पत्र दिले आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, जिल्हा बँक ही शेतकर्‍यांना शेतीसाठी कर्ज पुरवणारी एकमेव बँक आहे. परंतु सध्या या बँकेतून शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप होत नाही. बँकेतील काही संचालकांनी  स्वतःचे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, औद्योगिक संस्था व इतर संस्थांच्या नावाने घेतलेले कर्ज सहाशे एकोणतीस कोटी रुपये थकवले आहेत. परिणामी ही बँक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्वरित प्रशासक नेमावा. थकबाकीची रक्कम सर्व संचालक मंडळाच्या मालमत्तेवर टाच आणून वसूल करावी.

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, या बँकेत काही संचालकांचा मनमानी कारभार चालला आहे. त्यांच्या संस्थांकडे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. परंतु, बँकेचे अधिकारी संचालकांच्या या थकबाकी वसुलीस टाळाटाळ करीत आहेत. बँकेची एक हजार कोटींची थकबाकी झाली आहे.

संचालक मंडळातील काहींच्या संस्थांवर इतर बँकांचे कर्ज असताना जिल्हा बँकेने त्या संस्थांच्या मालमत्तेच्या बाजारातील मुल्यापेक्षा तिप्पट किंवा चौपट कर्ज वाटप केले आहे. शेतकर्‍यांना मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के कर्ज वाटप केले गेले आहे. ही शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने दुर्देवी बाब आहे.

ठेवी परत मिळणार का?

गरुड यांनी पुढे म्हटले आहे की,  बँक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे या बँकेत सर्वसामान्य माणसांच्या असणार्‍या ठेवी परत मिळणार का? या बाबत ठेवीदारांच्या मनात साशंकता निर्माण झाली आहे.

बुडव्यांना कर्ज; शेतकर्‍यांना टाळाटाळ

गरुड यांनी पुढे म्हटले आहे की,  बँकेकडून सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना पीक कर्ज न देता बुडव्या संचालकांच्या संस्थांना मात्र कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप केले जात आहे.