Sat, Oct 31, 2020 16:45



होमपेज › Sangli › ‘इथेनॉल’च्या स्वतंत्र प्रकल्पासाठी हालचाली

‘इथेनॉल’च्या स्वतंत्र प्रकल्पासाठी हालचाली

Last Updated: Oct 19 2020 1:22AM




कोल्हापूर : सुनील कदम

साखर कारखान्यांमधील गैरव्यवहार आणि अस्थिर बाजारपेठेचा फटका राज्यातील ऊस उत्पादकांना वर्षानुवर्षे बसत आला आहे. या आर्थिक गाळातून ऊस उत्पादकांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर धोरणात्मक हालचाली सुरू झाल्या असून, साखरेबरोबरच इथेनॉल उत्पादनाचा स्वतंत्रपणे विचार होत आहे.

राज्यात दरवर्षी जवळपास 8 ते 10 कोटी टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होतो. साखर उतारा जरी सरासरी 10 टक्के धरला, तरी यंदाच्या एफआरपीनुसार या उसाची किंमत होते 22 हजार 800 कोटी रुपये ते 28 हजार 500 कोटी रुपये. या रकमेतून तोडणी-वाहतुकीचा सरासरी प्रतिटन 630 रुपयांचा खर्च वजा केल्यास प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांच्या हातात पडणारी रक्कम होते 17 हजार 760 कोटी ते 22 हजार 200 कोटी रुपये. शिवाय, प्रत्येक साखर कारखाना ठरलेली एफआरपी देईल, ठराविक वेळेत देईल याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. त्या तुलनेत इथेनॉलचे गणित फारच आश्वासक स्वरूपाचे आहे.

सध्या केंद्र शासनाने थेट उसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलला 59.48 रुपये प्रतिलिटर दर देऊ केलेला आहे. एक टन उसापासून साधारणत: 85 ते 90 लिटर इथेनॉल तयार होते. या हिशेबाने एक टन उसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचे पैसे होतात 5,055 ते 5,353 रुपये. या रकमेतून तोडणी-वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्चाचे म्हणून प्रतिटन जरी एक हजार रुपये कपात केले, तरी शेतकर्‍यांना प्रतिटन 4,055 ते 4,353 रुपये मिळू शकतात. शेतकर्‍यांना मिळणारी ही रक्कम म्हणजे केवळ उसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलची असणार आहे. 

यामध्ये वीज, अल्कोहोल व काही प्रमाणातील साखर या ‘बायप्रॉडक्टचा’ विचार केला, तर शेतकर्‍यांना एक टन उसासाठी जवळपास पाच हजार रुपयांचा भाव मिळू शकतो, हे अर्थकारण समोर ठेवून याबाबतचा विचार सुरू आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशापुढे आणि प्रामुख्याने राज्यापुढे अतिरिक्त साखरेची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. असे असतानाही राज्यातील साखर कारखानदारी मागणीच नसलेल्या मालाचे म्हणजेच साखरेचे गाळप करीत बसली आहे. परिणामी, साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकरीही गोत्यात आलेले आहेत. हे टाळण्यासाठी उसापासून साखर उत्पादनाला दुय्यम स्थान देऊन उसापासून इथेनॉल उत्पादनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांना हे बदल करण्यासाठी फार काही आकाशपाताळ एक करावे लागणार नाही. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे आजघडीला इथेनॉलसह अल्कोहोल प्रकल्प आहेत. याच प्रकल्पांमध्ये काही प्रमाणात तांत्रिक बदल करून त्यांचे रूपांतर इथेनॉल उत्पादन यंत्रणेत करता येऊ शकते. केंद्र आणि राज्य शासनासह काही वित्तीय संस्थांनीही त्यासाठी अर्थसहाय्याचा हात पुढे केला आहे. 

उसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल उत्पादन करताना साखर कारखान्यांसह संबंधित सर्वच घटकांना हे बदलते तंत्रज्ञान आत्मसात करून घ्यावे लागेल. साखर कारखान्यांच्या हातात हात घालून देशातील ऑयोमोबाईल कंपन्यांनीही हा तांत्रिक बदल स्वीकारण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. उत्पादित होणार्‍या या इथेनॉलला स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने उचलावी.
    - बाळासाहेब कुलकर्णी, ज्येष्ठ शेतकरी संघटना नेते





 







"