Mon, Aug 10, 2020 05:23



होमपेज › Sangli › आता हवी नवी  उभारी 

आता हवी नवी  उभारी 

Published On: Aug 19 2019 1:35AM | Last Updated: Aug 19 2019 12:09AM




चिंतामणी सहस्रबुद्धे 

सांगली शहरासह जिल्ह्यातल्या चार तालुक्यांना  महापुरानं फार मोठा दणका दिला आहे. 2005 मध्ये महापुरानं याच भागाला फटका दिला होता. मात्र याखेपेचा घाव अधिक जिव्हारी बसणारा आहे. घरं, बाजारपेठा, दुकानं आणि शेती याचं नुकसान किती झालं त्याची गणती करता येणार नाही. सर्वात महत्वाचं म्हणजे सांगली शहरासह जिल्ह्यातल्या समृद्ध समजल्या जाणार्‍या भागात हे नुकसान झालेलं आहे. त्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी हजारो हाताचं बळ आवश्यक आहे. त्याचवेळी महापालिकेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकार, स्वयंसेवी आणि सामाजिक संस्था यांच्याकडूनही फार मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे.

शासनाकडून शहरी भागात प्रत्येक पूरग्रस्त कुटुंबाला पंधरा आणि ग्रामीण भागात  दहा हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे. मात्र झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत खूपच कमी आहे. शेकडो घरं जमीनदोस्त झाली आहेत.  ती घरं  उभी करायची तर फार मोठ्या मदतीची गरज आहे. तसंच बाजारपेठांतल्या दुकानाचंही कल्पनासुद्धा करता येणार नाही, एवढं नुकसान झालं आहे.  त्यांनाही शासनाला फार मोठी मदत करावी लागणार आहे.  केवळ पंचनाम्यांचे सोपस्कार  करून चालणार नाही. 

पूरग्रस्त भागातल्या घरांचं  किंवा बाजारपेठांचं पुनर्वसन ही दीर्घकाळाची संकल्पना आहे. मिरज, पलूस, वाळवा आणि शिराळा या तालुक्यांतल्या महापुराचा तडाखा बसलेल्या  घरांचा आणि दुकानांचा विचार केला तर ती आजमितीस तरी  जवळजवळ अशक्यप्राय बाब आहे असं म्हणता येईल. त्यामुळं तूर्त तरी आहे त्या जागीच पूरग्रस्त घरं आणि दुकानं  यांचं अधिक सुरक्षित पुनर्वसन करणं एवढं तरी  उद्दिष्ट सरकारनं निश्चित करण्याची गरज आहे. कारण संपूर्ण पुनर्वसन किंवा स्थलांतरासाठी पर्यायी जागेची उपलब्धता, प्रचंड गुंतवणूक आणि त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तातडीनं उभी करता येईल, असा आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर  आज तरी शक्य वाटत नाही. 

वाळवा, पलूस, मिरज किंवा शिराळा तालुक्यातली  अनेक गावं सातत्यानं पुरात बुडतात. सांगली शहरातल्या नदीकाठावरच्या अनेक वसाहती आणि बाजारपेठा महापुराच्या वेळी सातत्यानं  पाण्याखाली जातात. त्यांच्या पुनवर्सनासाठी सध्या तातडीनं आणि भरघोस मदत देणं एवढंच सध्या शक्य आहे.   नियम आणि  निकष यांचा फार घोळ घालत न बसता शक्य आहे तेवढी मदत  देऊन  पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. उभारी देण्याची गरज आहे.

महापुराचं पाणी अनेक घरात आणि दुकानात शिरलं. काही घरं आणि दुकानं तर तब्बल आठ ते दहा दिवस पाण्यातच होती. त्यांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी आणि  पुनर्बांधणी या फार मोठ्या खर्चिक बाबी आहेत. शासनाच्या तूटपुंज्या मदतीनं ते काम होणं कठीण आहे. त्यासाठी धोरण निश्चित करून शासकीय सोपस्कारांचा बडिवार न माजवता थेट आणि भरीव मदत देण्याची  गरज आहे. 

2005 चा महापूर येऊन गेल्यानंतर  सांगलीसह अन्य सर्व पूरग्रस्त गावातल्या पूररेषा आणि त्या परिसरात झालेली बांधकामं यांची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. पूरग्रस्त गावात चांगल्या नावा आणि प्रशिक्षित जलतरणपटू यांची व्यवस्था करायचे निर्णय झाले होेते. 2006 मध्ये पुन्हा एकदा पूर आला; परंतु त्याची तीव्रता कमी होती.  पूरग्रस्त भाग थोडक्यात बचावला होता. मात्र त्यानंतर पूरग्रस्त भागाच्या रक्षणासाठीच्या सर्व योजना आणि सगळे प्रस्ताव बासनात बांधून ठेवण्यात आले. पुन्हा कधी महापूर येईल आणि असा हाहाःकार माजवेल असा विचारही कुणी केला नाही. दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकांचे सोपस्कार तेवढे होत राहिले. अगदी या महापुराच्या आधी म्हणजे जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत शासकीय यंत्रणा फारशी गंभीर होती असं दिसलं नाही.   कोयना, चांदोली आणि  आलमट्टीतून होणारा विसर्ग याबद्दलही फारशी चर्चा झाली  नाही.सांगलीतल्या आयर्विन पुलावर कृष्णा नदीची पाणीपातळी मोजण्याची यंत्रणा आहे. गेली कित्येक वर्षं तो पूल कृष्णेची वाढणारी किंवा कमी होत असलेली पातळी  इमानेइतबारे दाखवतो आहे. त्या पुलामुळंच कृष्णेची इशारा पातळी किंवा धोक्याची पातळी लक्षात येते. त्या पूररेषेत बांधकामं असू नयेत याबाबत गेली सुमारे पन्नास वर्षं तरी सांगलीत चर्चा होत असावी. मात्र त्याबद्दल गांभिर्यानं अशी कोणतीही कार्यवाही  तत्कालीन नगरपालिकेनं केली नाही. त्यानंतर महापालिकेनं केली नाही  किंवा शासनानं त्याची दखल घेतली नाही. 

सांगली, मिरज आणि कुपवाड परिसरात हिरवा पट्टा आणि पिवळा पट्टा यांची जोरदार चर्चा एकेकाळी होत असे. साधारणपणे 1985 ते 2000 या पंधरा वर्षांत या हिरवा आणि पिवळ्या पट्ट्यांचं राजकारणही खूप झालं होतं. पिवळा पट्टा म्हणजे निवासी वसाहतींसाठीची जागा आणि हिरवा पट्टा म्हणजे शेतीसाठीची जागा अशी ढोबळमानानं संकल्पना होती. मात्र लोकसंख्या वाढू लागली. घरांची गरजही निर्माण झाली. मागणी वाढू लागताच मूळ गावठाणात जागेची टंचाईही वाढू लागली. साहजिकच किंमतीही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. त्यामुळं लोकांनी जमेल तिथं आणि जमेल तशा जागा घेऊन घरं बांधायला सुरुवात केली. त्यामध्ये शहरात बाहेरून स्थलांतरित झालेलेे अधिक लोक होते. त्यामध्येही गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा प्रामुख्यानं समावेश होता.  

लोकांची राहण्याची सोय हा महत्वाचा भाग होता. मात्र त्यामुळं शहराचं सगळं नियोजनच बिघडून गेलं. नगरपालिका असतानाचे विकास आराख़डे कधीच ताकदीनं अंमलात आले नाहीत. त्यावेळी केलेले विकास आराखडेही   अजून अर्धवट राहिले आहेत.  महापालिका स्थापन झाल्यानंतरही विकास आराखडा ही अंमलबजावणीची नव्हे; तर  केवळ राजकीय मतलबाचीच बाब शिल्लक राहिली. आराखडा गुंडाळूनच ठेवला गेला. परिणामी शहर अस्ताव्यवस्त वाढत गेलं. त्या सगळ्या भागाला 2005 च्या महापुरानं तडाखा दिला. याखेपेच्या महापुरानं तर त्या आणि आणखी काही  नवीन भागालाही धडा  शिकवला आहे. एवढंच नव्हे; तर दोनशे ते सव्वादोनशे वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या  मूळच्या रितसर गावठाणालाही पूर्वीच्या आणि या महापुरानं फार मोठा फटका दिला आहे.  

एखादं संकट येऊन गेलं, की आपल्याकडं त्यामुळं घबराट होते.  संकट कशामुळं आलं त्याची   जोरदार चर्चा सुरू होते. महापालिका, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायती आणि शासन स्तरावर असं संकट पुन्हा येऊ नये यासाठी यापुढं पुरेपूर बंदोबस्त केला जाईल, अशा घोषणा केल्या जातात. संकट एकदा दूर गेलं किंवा कालांतरानं त्याची तीव्रता कमी वाटू लागली की, पुन्हा सगळं सामसूम होतं. लोकही सगळं दुःख विसरून पुन्हा आपापल्या संसारात रमतात. उद्योग-व्यवसाय सुरू करतात. पुन्हा तसंच संकट येईपर्यंत कुणालाही त्याची आठवण होत नाही.

त्यामुळं महापुराच्या या संकटातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच ते पुन्हा येऊ नये यासाठी अतिशय गांभिर्यानं विचार करायची गरज आहे. या महापुरात लष्कर, एनडीआरएफ, नौदल यांची पूरग्रस्तांना वाचवण्यासाठी मोठी मदत मिळाली. स्थानिक पोलिस, स्वयंसेवी संस्था, क्रीडा मंडळं , जिल्हा प्रशासन यांनीही खूप मेहनत घेतली. महापुराच्या काळात पूरग्रस्तांच्या निवासाची आणि भोजनाची अनेकांनी सोय केली. राज्यभरातूनही मदतीचा मोठा ओघ सुरू झाला. अजूनही तो सुरू आहे. मात्र केवळ त्या मदतीवर अवलंबून राहून सांगलीसह जिल्ह्यातल्या सर्व पूरग्रस्त भागाची उभारणी होणार नाही. त्यासाठी महापालिकेसह नगरपालिका, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायती आणि शासन यांचा सक्रीय  आणि मनःपूर्वक सहभाग आवश्यक आहे. विशेषतः जिल्ह्याचं मुख्यालय असलेल्या सांगलीच्या पुनबार्ंधणीसाठी महापालिकेचाच पुढाकार अत्यावश्यक आहे. 

महापालिका, जिल्हापरिषद, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार इथं आमच्या पक्षाची सत्ता आहे, असं निव्वळ सभा-समारंभात मिरवून यापुढं चालणार नाही. सत्तेत एकसूत्रता असेल तर त्याचं प्रत्यंतर पूरग्रस्त भागाच्या उभारणीतही दिसून आलं पाहिजे. महापूर, भूकंप अशी अनेक संकटं राज्यातल्या, देशातल्या किंवा जगातल्या अनेक शहऱांवर किंवा गावांवर यापूर्वीही आली आहेत. मात्र अनेक शहरं किंवा गावं अशा संकटावर मात करून पुन्हा नव्यानं डौलात उभी राहिलेली आहेत.  मात्र त्यासाठी  जबर इच्छाशक्ती आणि जिद्द हवी असते. तसंच संकटाची नेमकी कारणं शोधून ती कठोरपणे दुरुस्त करण्याची तयारीही असावी लागते. अशी  दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि सुधारण्याची असीम इच्छा असेल तर सांगलीसह सर्व पूरग्रस्त गावं पुन्हा नवी उभारी घेऊ शकतील यात शंका नाही.