होमपेज › Sangli › सरकारच्या एलईडी योजनेला भाजपचाच विरोध

सरकारच्या एलईडी योजनेला भाजपचाच विरोध

Published On: Jul 08 2019 1:58AM | Last Updated: Jul 07 2019 9:02PM




सांगली : अमृत चौगुले

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार एलईडी दिव्यांनी खेड्यांत लखलखाट झाला आहे. परंतु सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेत भाजपची सत्ता असूनही शासनाच्या या योजनेला विरोध कायम आहे. शहर अंधारात असूनही पायाभूत सुविधांचा 15 कोटी खर्चाचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. पण इतर महापालिकांत त्याची अंमलबजावणी होते तर सांगलीत का नाही? यामागे केवळ आणि केवळ वर्षानुवर्षे स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या वार्षिक कोटभर रुपयांच्या साहित्य खरेदीचा डाव आहे, हे उघड आहे.

एकीकडे विजेचा तुटवडा आणि दुसरीकडे वीज वापरावर कोट्यवधींचा खर्च होतो. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेचा वीज बिलावर साडेआठ कोटी, साहित्य खरेदीवर दीड कोटी रुपये खर्च होतो. एवढा खर्च करूनही शहर वारंवार अंधारातच असते. त्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर विजेची बचत आणि एलईडी दिवे बसवून देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही कमी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत ऊर्जा मंत्रालयाने दि. 14  फेब्रुवारी  2018 रोजी राज्यातील सर्व नगरपालिका, महापालिकांसोबतच खेड्यांमध्येही एकसारखे एलईडी दिवे बसवून वीजबचतीचा निर्णय घेतला. यासाठी ईईएसएल या कंपनीच्या अंतर्गत स्ट्रीटलाईट नॅशनल प्लॅन राबविण्याचा राज्य शासनाने निश्‍चित केले. यासंदर्भात नगरविकास मंत्रालय व  कंपनीशी सामंजस्य करारही केला आहे. त्यामध्ये मनपा, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह ग्रामपंचायतींनाही या कंपनीमार्फत एलईडी स्ट्रीटलाईट बसविण्याचे आदेश दिले. सोबतच शासनाने यापुढे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने शासनाच्या कोणत्याच अनुदानातून स्थानिक पातळीवर विद्युत साहित्य खरेदी करण्यास बंदी घातली. स्थानिक पातळीवर स्व:निधीतूनही साहित्य खरेदी करू नये, असे कळविले. 

त्यानुसार सांगली जिल्ह्यातील अनेक नगरपालिका, ग्रामपंचायत पातळीवर एलईडी दिवे बसविण्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. यामुळे छोटी-छोटी खेडी आकर्षक एलईडी दिव्यांनी उजळून निघाली आहेत.  तत्कालिन आयुक्‍त रवींद्र खेबुडकर यांच्या आदेशाने विद्युत विभागाने संबंधित कंपनीकडून शहरात सध्या असलेले 31 हजार 800 विद्युतदिवे बदलण्याचा प्रस्तावही तयार केला. तत्कालीन काँग्रेस सत्तेत तो महासभेकडे सादर केला होता. पण त्यांनी त्याला ठेंगा दाखवत विरोध केला होता. शासनानेच लादलेला ठेकेदार का? ते सोयीस्कर नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे वर्षभराहून अधिक काळ तो प्रस्ताव रखडला.  

भाजप सत्तेत महासभेतही सादर केला होता.  पण भाजपच्या कारभार्‍यांनीही याला विरोध केला आहे. त्यांनीही काँगे्रेसचीच री ओढत स्वत:च्या शासनाच्या धोरणाला विरोध कायम ठेवला आहे.  कंपनीकडून एलईडी दिव्यांचे पॅनेल बसविले जाणार आहे. मात्र विद्युतखांब, तारांसह इन्फ्रास्टक्‍चर मनपाला उभारावे लागणार आहे. त्यासाठी 15 कोटी रुपये लागतील. ते महापालिकेला खर्च करणे सध्या तरी  शक्य नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव नकोच, असा पवित्रा घेतला आहे. वास्तविक सर्वच विद्युतखांब, तारा बदलाव्या लागणार नाहीत. शिवाय जेथे लागणार ते टप्प्या-टप्प्याने बदलता येतील. अन्य महापालिका, नगरपालिकांसह शहरात हे होते. तर सांगलीत का नाही? पण केवळ साहित्य खरेदीच्या दुकानदारीतून मिळणार्‍या मलिद्यासाठीच हा विरोध सुरू आहे, असा सूर जनतेतून उमटत आहे. एवढेच नव्हे तर  थेट 1 कोटी रुपयांचे साहित्य खरेदीचा घाट घालण्यात आला आहे. तो प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.

आमदारांनी साहित्य खरेदीचा बाजार थांबवावा

महापालिकेच्या कारभार्‍यांनी एकीकडे एलईडी दिव्यांच्या योजनेला विरोध करीत शहराला अंधारात ढकलले आहे. दुसरीकडे शासनावर खापर फोडत थेट साहित्य खरेदीचा घाट घातला आहे. वास्तविक आतापर्यंत झालेल्या साहित्य खरेदीचा लेखाजोखा पाहता निकृष्ट आणि स्थानिक पातळीवर त्याच त्या ठेकेदारांकडून साहित्य खरेदी करीत दुकानदारी सुरू आहे हे उघड आहे. भाजपच्या सत्तेतही हाच कित्ता सुरू ठेवण्याचा उद्योग सुरू आहे. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी याबाबत लक्ष घालून एकदाचा एलईडी योजनेचा शासनपातळीवर सोक्षमोक्ष लावावा. साहित्य खरेदीच्या नावे बाजार थांबवून नुकसान टाळावे.

ट्युबा, मर्क्युरीचे सेट, वायरी कारभार्‍यांकडे स्ट्रीटलाईटसाठी देखभाल-दुरुस्तीच्या नावे होणारी साहित्य खरेदी ही ठेकेदार आणि कारभार्‍यांची साखळी पोसण्यासाठीच ठरली आहे. साहित्य खरेदी किती केले, त्याचा वापर किती झाला? याचा हिशेबच ठेवला जात नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा ट्युबा, मर्क्युरी बल्बचे सेट, वायरी असे  साहित्य काही आजी-माजी नगरसेवकांच्या घर, गोदामांमध्ये वर्षानुवर्षे पडून असते. त्यांना तो अधिकार काय? असे लाखो रुपयांचे साहित्य गंजून परस्पर भंगारात जाते.  अनेक प्रकार चव्हाट्यावर आले आहेत. पण याबाबत प्रशासन, कारभारी आणि ठेकेदारांची साखळी यावर सोयीस्कर पडदा टाकत आहेत.

प्रशासनाने चेंडू ढकलला शासनाच्या कोर्टात

शासनाने एलईडीची योजना देताना स्ट्रीटलाईट साहित्य खरेदीस मज्जाव केला आहे. यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर याचे खापर फोडत साहित्य खरेदी करा, असा आग्रह धरला आहे. याबाबत  चौकशी झाली तर आमचे आम्ही पाहू, असा ते दबावही टाकत आहेत. योजना राबवायची असेल तर शासनाने इन्फ्रास्टक्‍चरसाठी 15 कोटी रुपये अनुदान द्यावे, असा आग्रह धरला आहे. सांगलीलाच तसे अनुदान मिळणार कसे? त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. त्यासाठी प्रशासनाने ‘एलईडी योजनेस महासभा विरोध करीत आहे. त्यामुळे योजनेचे काय करावे याबाबत अभिप्राय द्यावा’, असे शासनाला पत्र देत चेंडू त्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे.