Tue, Apr 07, 2020 05:41



होमपेज › Pune › झोपडपट्टीधारकांना मिळणार आता ३०० चौरस फुटांचे घर

झोपडपट्टीधारकांना मिळणार आता ३०० चौरस फुटांचे घर

Last Updated: Feb 15 2020 12:55AM




पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनतेअंतर्गत (एसआरए) झोपडपट्टीधारकांना आता 269 ऐवजी 300 चौरस फुटांची सदनिका देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर या प्रकल्पांसाठी एफएसआय व उंचीचे बंधन काढण्याबरोबरच योजना राबविण्यासाठी झोपडपट्टीधारकांच्या संमतीची मर्यादा 70 ऐवजी केवळ 51 टक्के इतकी करण्यात आली. त्यामुळे आताखर्‍या अर्थाने ‘एसआरए’ योजनांना गती मिळू येणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीधारकांना हक्काची घरे देण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, एफएसआयचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच अनेक किचकट अशा अटींमुळे ही योजना अपयशी ठरली होती. या योजनेच्या संबधित विविध प्रश्नांबाबत शुक्रवारी मुंबईत गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी बैठक घेतली. 

या बैठकीला एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, सचिव सुरेश जाधव, गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत झोपडपट्टीधारकांना तीनशे चौरस फुटांचे घर देण्याच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचबरोबर एसआरए योजनांच्या प्रकल्पांसाठी असलेले एफएसआयच्या वापराचे बंधनही दूर करण्यात आले असून, उंचीवरील निर्बंधही उठविण्यात आलेले आहेत. झोपड्यांची किमान घनता हेक्टरी किमान 500 चौरस फूट इतकी राहणार आहे. तर एसआरए योजनेअंतर्गत  टीडीआर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला, तो म्हणजे यापूर्वी एसआरए योजना राबविण्यासाठी 70 टक्के झोपडपट्टीधारकांची सहमती आवश्यक होती, आता हीच मर्यादा 51 टक्क्यांवर आणण्यात आली. या निर्णयामुळे एसआरए योजनेला खर्‍या अर्थाने नवसंजीवनी मिळणार असून, रखडलेल्या योजनाही मार्गी लागणार आहेत.

अजित पवारांनी शब्द खरा केला

एसआरए योजनेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या हस्ते गत आठवड्यात झाले. या कार्यक्रमात एसआरएचे सीईओ राजेंद्र निंबाळकर यांनी एसआरए योजनांचे प्रश्न मांडले होते. या वेळी पवार यांनी आठ दिवसांच्या आत हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार निर्णय घेत पवार यांनी त्यांची शब्द खरा ठरविला.