शंभर सहकारी बँकांचे अस्तित्व धोक्यात

Last Updated: Jan 23 2021 1:15AM
Responsive image


पुणे : ज्ञानेश्वर बिजले

देशातील सुमारे शंभर नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व येत्या दोन-तीन वर्षांत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. या बँका अन्य सक्षम बँकांत विलीन होतील किंवा त्या अवसायनात जातील, अशीही शक्यता आहे. त्यांचे रूपांतर स्मॉल फायनान्स बँकेत होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. आर्थिक मंदी, वाढलेली अनुत्पादित (एनपीए) कर्जे आणि बँकेतील अनियमितता व गैरव्यवहार यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

देशातील अनेक नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी दै. ‘पुढारी’जवळ व्यक्त केली. सहकारी बँक कायद्यातील सुधारणा, त्याचे परिणाम, बँकिंग क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल, संभाव्य आव्हाने यासंदर्भात त्यांनी विस्तृत विवेचन केले.

मराठे पुढे म्हणाले, यापुढील काळात सशक्त नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र उभे राहील. नागरी सहकारी बँका हा सेक्टर बिघडला असे म्हटले जात असले तरी गेल्या वर्षीची उलाढाल विचारात घेतली तर ते फारसे पटत नाही. 2018-19 मध्ये ए आणि बी मानांकनात 85 टक्के बँका होत्या. त्या 2019-20 या आर्थिक वर्षात 75 टक्के झाल्या. त्यांना काहीही धोका नाही. भांडवल पर्याप्तता प्रमाण हे नऊ टक्के लागते. प्रत्यक्षात 84 टक्के बँकांचे हे प्रमाण 12 टक्क्यांपेक्षा  जास्त आहे. सी मानांकनाच्या 314, तर डी मानांकनाच्या 79 बँका आहेत. सी आणि डी मानांकनातील या बँकांकडे एकूण व्यवसायापैकी 25 टक्के व्यवसाय आहे.

नागरी बँकांचे नफ्याचे प्रमाण घटले आहे.  नेट इंटरेस्ट मार्जिन हे एक टक्क्याने कमी होऊन यंदा ते 1.98 टक्के झाले आहे. त्यामुळे या बँकांपुढे भविष्यकाळात टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान आहे, असे मराठे यांनी सांगितले.

देशातील नागरी सहकारी बँकांची स्थिती दयनीय

देशात मार्च 2004 मध्ये 1926 बँका होत्या. त्यांची संख्या आज 1539 झाली आहे. गेल्या 16 वर्षांत 387 बँकांचे अस्तित्व संपले. 2004 ते 2012 या आठ वर्षांतच त्यांच्यापैकी 308 बँकांचा निर्णय झाला होता. यापैकी 136 बँकांचे अन्य मोठ्या बँकेत विलीनीकरण झाले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 73, गुजरातमधील 35, आंध— प्रदेशातील 12, तर कर्नाटकातील चार बँकांचा समावेश आहे. ही सर्व आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पंधरवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्ट ऑन ट्रेड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया 2019-20 यामध्ये सविस्तरपणे दिली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने शंभर कोटी रुपयांपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या 892 सहकारी बँकांचा टायर वनमध्ये, तर अन्य सर्व 647 नागरी सहकारी बँकांचा समावेश टायर टू मध्ये केला आहे. टायर वनमधील बँकांमध्ये एकूण 38 हजार 487 कोटी रुपयांच्या ठेवी (7.7 टक्के) आहेत; तर टायर टू मधील बँकांत 4,62,722 कोटी रुपयांच्या (92.3 टक्के) ठेवी आहेत. 

लहान बँकांपुढील आव्हाने

देशातील 52 सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध घातलेले आहेत. बँकेवरील नियंत्रण कायद्यात नुकत्याच सुधारणा झाल्या. त्यानंतर राज्यातील तीन बँकांचा परवाना गेल्या दोन महिन्यांत रद्द करण्यात आला. मराठे याबाबत म्हणाले, रिझर्व्ह बँक कारवाई करतानाही मुख्यत्वे ठेवीदारांचे कमीत कमी नुकसान होईल, याकडे त्यांचे लक्ष असते. आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकांना रिझर्व्ह बँक पहिल्यांदा अर्थसुधारणा करण्यास सांगते. ज्या बँका ते करू शकणार नाहीत, त्या अवसायनात जातील. अडचणीत आलेल्या ज्या नागरी बँकांची पडझड होणार आहे, ती येत्या दोन-तीन वर्षांत होणार आहे.

देशाला तीन मोठे आर्थिक धक्के!

देशाचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) गेले तीन वर्षे घसरत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तीन मोठे आर्थिक धक्के बसले. ते म्हणजे नोटबंदी, जीएसटी व रेरा. या तीन धक्क्यांनी आर्थिक घसरण होत गेली. मात्र भविष्यकाळात त्याचा फायदा होणार आहे. सध्या कर्जच घ्यायला कोणी तयार नाही. त्यानंतर गेले वर्षभर कोरोनाची साथ आली. हे धक्के बसले तरी अर्थव्यवस्था त्यातून हळूहळू बाहेर येत आहेत. इकॉनॉमी इज रिबूटिंग, असेच याबाबत म्हणावे लागेल. येत्या वर्षात जीडीपीची वाढ साडेसात ते आठ टक्के होईल, असे मत सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले.









देवदत्त पडिक्कल टीम इंडियाच्या दरवाजावर मारतोय धडका!


‘स्वाभिमानी’च्या राजू शेट्टींचे जयंत पाटलांच्या राजारामबापू साखर कारखान्या समोर आत्मक्लेश आंदोलन


'या' अभिनेत्याचं पाचव्यांदा लग्न!, आधीच्या चारीही पत्नी लग्नात हजर, नवी पत्नी ३१ वर्षांनी लहान


'चोराच्या उलट्या बोंबा', फडणवीसांच्या टीकेला जयंत पाटलांचे उत्तर


राज्य अर्थसंकल्प ः ठाकरे सरकारचा अर्थसंकल्प पूर्णपणे फसवा; विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची टीका


कोल्हापूर : मणकर्णिका कुंड उत्खननात आजअखेर सापडल्या ४५७ वस्तू, मेड इन जर्मनीची रिव्हॉल्व्हर; काडतूसे, प्राचीन मूर्त्या


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : लॉकडाऊनमध्ये शेतीनेच राज्याला सावरले : अर्थमंत्री अजित पवार


रेल्वेच्या धडकेत वाघाचा बछडा ठार, बल्लारशाह गोंदिया रेल्वे मार्गावरची घटना


राज्य अर्थसंकल्प ः जीर्ण शाळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३००० कोटींची तरतूद; अर्थमंत्री अजित पवारांची मोठी घोषणा


नागपूर : हिंगणा औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्याला आग