Tue, Sep 22, 2020 22:32



होमपेज › Pune › ‘एल्गार’ प्रकरण आता ‘एनआयए’ न्यायालयात

‘एल्गार’ प्रकरण आता ‘एनआयए’ न्यायालयात

Last Updated: Feb 15 2020 12:55AM




पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एल्गार प्रकरणाचा तपास आणि कागदपत्रे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गुरुवारी (दि.13) अचानक जाहीर केला. त्यानंतर, पुणे पोलिसांनीही शुक्रवारी (दि.14) ‘एनआयए’कडे तपास सोपविण्यास हरकत नसल्याचे पत्र विशेष सत्र न्यायालयात सादर केले. त्यावर न्यायालयानेही या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे, मुद्देमाल ‘एनआयए’कडे सोपविण्याचे आदेश दिलेत. येथून पुढे हे प्रकरण मुंबई येथील ‘एनआयए’च्या न्यायालयात चालविले जाणार आहे. 

मागील सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील आणि पुणे पोलिसांनी एल्गार प्रकरणाची सुनावणी ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्यास विरोध केला होता; मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळत ‘एनआयए’ने केलेला अर्ज मंजूर केला. आरोपी आणि जप्त केलेला मुद्देमाल 28 फेब—ुवारीला ‘एनआयए’च्या विशेष न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश पुण्याचे विशेष सत्र न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी दिले आहेत. एनआयए कलम 22 अनुसार राज्याला तपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत; तर कलम 11 मध्ये याबाबतचे अधिकार केंद्राला आहेत. ‘एनआयए’कडे

तपास गेल्याने त्याची सुनावणी घेण्यासाठी पुण्यातदेखील न्यायालय आहे. याबाबत गुरुवारी देण्यात आलेले विविध निकालांचे संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाहीत, असे जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी न्यायालयात सांगितले होते. बचाव पक्षाकडूनही ’एनआयए’ने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाहीत, असा युक्तिवाद केला होता. 

गुन्ह्याचा तपास ’एनआयए’कडे देण्यास राज्य शासनाने गुरुवारी मान्यता दिल्याने पुणे शहर पोलिसांनी तपास आणि मुद्देमालाची कागदपत्रे मुंबई एनआयए विशेष न्यायालयात पाठविण्यासाठी सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयात नाहरकत पत्र दिले होते. दरम्यान, खटल्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे मुंबई येथे पाठविण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयाने ‘बिलीफ’ची नेमणूक केली.

पुढील तपास की पुन:तपास?
गुन्ह्याचा तपास ‘एनआयए’कडे गेल्याने एनआयए या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करणार, की पुढील तपास करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  ’एनआयए’च्या अर्जामध्ये पुन्हा तपास करण्याबाबत नमूद नाही; तसेच पुन:तपासाबाबत एनआयए कायद्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर आणि जप्त केलेल्या मुद्देमालावरच एनआयए अतिरिक्त तपास करू शकते, अशी माहिती बचाव पक्षाच्या वकिलांनी दिली. याबाबत ’एनआयए’चे तपास अधिकारी विक्रम खलाटे यांनी येत्या काही दिवसांत याबाबत भूमिका स्पष्ट करू, असे सांगितले. दरम्यान, ’एनआयए’कडे तपास देण्यास बचाव पक्षाचे वकील युग चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

हे प्रकरण राजकीय प्रेरणेतून ’एनआयए’कडे गेल्याचे स्पष्ट झाले. जोपर्यंत राज्यात भाजप सरकार होते, तोपर्यंत पोलिस यंत्रणेला तपासात अडथळा नव्हता. यामध्ये पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे. अशा प्रकारे ’एनआयए’कडे या खटल्याचा तपास पाठवणे, अवैध म्हणावे लागेल. एखाद्या जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात खटला वर्ग करणे, हा जिल्हा न्यायाधीशांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. सत्र न्यायालयाचा खटला इतर जिल्ह्यातल्या सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. असे असताना पुणे विशेष न्यायालयाने कुठल्या आधारावर मुबंईकडे तपास दिला, हा प्रश्न आहे. 
- अ‍ॅड. रोहन नहार, पी. वरवरा राव यांचे वकील. 

पुणे सत्र न्यायालयाचा आदेश हा कायद्याला धरून नाही. खटला वर्ग करण्याबाबतचे अधिकार सत्र न्यायालयाला नसून, मुंबई उच्च न्यायालयाला आहेत. तपास करणार की पुढील तपास करणार की पुर्नतपास करणार, याबाबतही  स्पष्टता नाही.  

- अ‍ॅड. शाहिद अख्तर, संशयित आरोपी महेश राऊत याचे वकील.

पुणे पोलिसांना घ्यावा लागला ‘यू-टर्न’
गुन्ह्याचा तपास ‘एनआयए’कडे सोपविण्यास बचाव पक्षाबरोबरच पुणे पोलिसांच्या सरकारी पक्षाने तीव— विरोध केला होता. आपण तपास करण्यास कसे सक्षम आहोत, हे या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. परंतु, गुरुवारी अचानक राजकीय वारे फिरल्याचे पाहायला मिळाले. ‘एनआयए’कडे तपास सोपविण्याबाबतचा विरोध गुरुवारी मावळलेला दिसला. त्यातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तपास ‘एनआयए’कडे सोपविण्यास हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे सुरुवातीला ‘एनआयए’कडे तपास देण्यास हरकत दर्शविणार्‍या पुणे पोलिसांच्या सरकारी पक्षाला ‘यू-टर्न’ घ्यावा लागला. 





 







"