नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

राज्यसभेत आज सुरक्षा सुधारणा विधेयक (एसपीजी विधेयक) आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यावेळी काँग्रेसने सभात्याग करत विधेयकाबाबतची तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याआधी एसपीजी विधेयकाला लोकसभेतही मंजुरी मिळाली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता केवळ विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाच एसपीजी सुरक्षा मिळणार आहे. माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ही सुरक्षा मिळणार नाही.

लोकसभेत सुरक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानंतर आज हे गृह मंत्री शहा यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. यावेळी या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. राज्यसभेत विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांच्या आरोपांना गृह मंत्री अमित शहा यांनी उत्तरे दिली. हे विधेयक केवळ एका कुटुंबाच्या हितासाठी आणण्यात आलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यसभेतील विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, काँग्रेसकडून गांधी कुटुंबीयांची सुरक्षा का हटवण्यात आली असा सवाल करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना शहा म्हणाले की, गांधी कुटुंबीयांची सुरक्षा हटवण्यात आलेली नाही, तर ती बदलण्यात आली आहे. एसपीजी सुरक्षा ही एखाद्या कुटुंबासाठी असू शकत नाही. एसपीजी सुरक्षा म्हणजे स्टेट्स सिम्बॉल नाही.