Thu, May 28, 2020 14:20



होमपेज › None › नागरिकता कायद्याविरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नागरिकता कायद्याविरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Last Updated: Jan 19 2020 1:38AM

संग्रहित छायाचित्र



पुढारी वृत्तसेवा : नवी दिल्ली 

बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ठरलेल्या नागरिकता कायद्याविरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सदर याचिकेवर येत्या २२ तारखेला सुनावणी होणार आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेत असून डावे पक्ष तसेच काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी मागील काही नागरिकता कायद्याला तीव्र विरोध चालविला आहे.

गत संसद अधिवेशनात केंद्र सरकारने नागरिकता सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला होता. हा कायदा संसदेत मंजूर झाल्यापासून विरोधी पक्षांनी एकच राळ उडविलेली आहे. अलीकडेच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नागरिकता कायद्याविरोधातील आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनातदेखील नागरिकता कायद्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आहे.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नागरिकता कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे तसेच घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २५ चे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या घटनेतील मूळ कल्पनेलादेखील यामुळे हरताळ फासला जात असल्याचे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे. नागरिकता कायद्याला विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे साठ याचिका दाखल झाल्या असून त्यात आता केरळ सरकारच्या याचिकेची भर पडली आहे. सर्व याचिकांवर २२ जानेवारी रोजी एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

केरळ सरकारने नागरिकता कायद्याविरोधात काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला काँग्रेससह इतर दोन पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. नागरिकता कायद्याविरोधात एकत्र लढा देण्याचा निर्धारही त्यावेळी या पक्षांनी व्यक्त केला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी नागरिकता कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा दावा केला आहे. विजयन यांनी ३ जानेवारी रोजी ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित नागरिकता कायद्याला विरोध करण्याची विनंती केली होती.