Thu, Dec 03, 2020 05:57



होमपेज › National › हायकोर्टाने मुख्यमंत्री योगींना झापले, म्हणाले गोहत्या कायद्याचा हातोय गैरवापर

हायकोर्टाने मुख्यमंत्री योगींना झापले, म्हणाले गोहत्या कायद्याचा हातोय गैरवापर

Last Updated: Oct 26 2020 10:03PM




प्रयागराज : पुढारी ऑनलाईन

गोहत्या रोखण्यासाठी वापरल्याजाणाऱ्या कायद्याचा उत्तर प्रदेश सरकारकडून गैरवापर होत असल्याचे ताशेरे प्रयागराज उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर ओढले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार गोहत्या विरोधी कायद्याचा जाचक वापर निष्पाप लोकांविरुद्ध करत आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने योगी सरकार चांगलेच झापले. त्यामुळे योगी सरकार चांगलेच संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहे.

गोहत्या आणि गोमांस विक्री प्रकरणी आरोपी असणाऱ्या रहमुद्दीन यांची जामीन याचिका सुनावणी प्रयागराज येथील उच्च न्यायालयात पार पडली. रहमुद्दीन यांच्यावर गोहत्या विरोधी कायदा १९५५ अधिनियम अन्वये कलम ३, ५ आणि ८ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सुनावणी न्यायालय म्हणाले, निर्दोष व्यक्तीं विरोधात या कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. मांस ताब्यात घेतल्यावर फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल न घेताच त्यास गायीचे मांस म्हणूनच घोषित करण्यात येते. अनेक प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलेले मांस फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवलेच जात नाही. अशा प्रकरणामध्ये सध्या असे अनेकजण कोठडीमध्ये शिक्षा भोगत आहेत. प्रथम श्रेणी न्यायालयांमध्ये अशा अनेक जणांवर गुन्हा सिद्ध करण्यात आला आहे. काही जणांवर ७ वर्षांपर्यंतची मोठी शिक्षा झालेली आहे. 

गोहत्या प्रकरणात रहमुद्दीनला घटनास्थळावरुन ताब्यात घेतल्यानंतर १ महिन्याहून अधिक काळ कारागृहात ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आल्यानंतर वरील गंभीर मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यावेळी न्यायालयाने रहमुद्दीनचा जामीन मुंजूर केला. 

गायींच्या सध्यस्थितीवर न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

यावेळी न्यायालय म्हणाले, अशा प्रकरणामध्ये जेव्हा गायींना ताब्यात घेण्यात येते तेव्हा ताब्यात घेण्यात आलेल्या वेळेची जप्ती नोटीस तयार केली जात नाही. शिवाय कोणाला सांगितलेच जात नाही की, जप्त केल्यानंतर गायी कोठे जातात. दूध न देणाऱ्या आणि वयस्क गायींना गोशाळा स्विकारत नाही. त्यांना रस्त्यांवर सोडून देण्यात येते. गायींचा मालक पण दूध काढून घेऊन त्यांना रस्त्यांवर कचरा आणि प्लॅस्टीक पिशव्या खाण्यासाठी आणि गटारींचे पाणी पिण्यासाठी सोडून देतो. 

रस्त्यांवर गायी, गुरे-ढोरे आल्यामुळे तेथून येणाऱ्या जाणाऱ्या अनेकांना त्यांचा नाहक त्रास सोसावा लागतो. रस्त्यांवरील अनेक अपघात अशा रस्त्यांवर सोडल्या जणावरांमुळे झाल्याच्या अनेक बातम्या ऐकायला मिळतात. स्थानिक लोक आणि पोलिसांच्या भितीमुळे गायींना बाहेरील राज्यांमध्ये घेऊन जाता येत नाही. तसेच गुराखीच न राहिल्याने अशी जनावरे इथे तिथे भटकताना आढळतात. अनेकवेळा अशी भटकी जणावरे शेतांमधील पिके नष्ट करताना आढळल्याचे न्यायालयाने यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा सर्वात जास्त वापर करण्यात येत आहे. यावर्षी या कायद्याचा सर्वात जास्त वापर हा गोवंश तस्करी आणि हत्या प्रकरणी करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत उत्तर प्रेदशमध्ये १३९ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही गोहत्येशी निगडीत आहेत.