Sun, Oct 25, 2020 07:24



होमपेज › National › सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

Last Updated: Jul 09 2020 4:20PM

प्रातिनिधीक फोटो



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

राज्यात प्रवासी मजूरांच्या जेवणाची व्यवस्था केली जात आहे, असे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च् न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. पंरतु, प्रवासी मजूरांना अन्न तसेच इतर सुविधा मिळत आहे की नाही? याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्यात सर्व काही आलबेल आहे तसेच मजूरांना अन्न तसेच स्वगृही परतण्यासाठी परिवहनाची व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे, असे म्हणून भागणार नसल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करीत राज्य सरकारचे कान उपटले.

कोरोना महारोगराईमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडानमध्ये अडकलेल्या प्रवासी मजुरांच्या समस्येसंबंधी न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने 'ठाकरे सरकार'ला फटकारत कोरोना संकटामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींचा शोध घेण्याचे तसेच अडकलेल्या स्थलांतरितांविषयी, त्यांची स्थिती स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्या, शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात येईल.

वाचा : वाराणसी आत्मनिर्भर भारताचे केंद्र बनू शकते : मोदी

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या.एसके कौल, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमक्ष झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी मांडली. राष्ट्रीय तपासणी धोरण तसेच कोरोना नियंत्रण क्षेत्र योजनेसंबंधी न्यायालयाला मेहतांनी माहिती दिली. राज्याच्या प्रतिज्ञा पत्राची प्रत प्रति पक्षाच्या वकिलाला देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने प्रवासी मजुरांसाठी कृतीशील विमा योजना सुरु करावी, अशी सूचना वजा युक्तीवाद वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंगवी यांच्याकडून करण्यात आला. कृती आराखडा तसेच केंद्रीकृत यंत्रणा प्रवासी मजुरांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक आहे. प्रवासी मजुरांची रितसर नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे सिंघवी म्हणाले. राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानूसार या समस्येकडे लक्ष देण्यात येईल, असे मेहता म्हणाले. 

समस्येचा शोध घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. समस्या कुठे आहे. याचा शोध घेवून ती सरकारने दूर करावी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेला आदेश बराच स्पष्ट होता. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून १५​ दिवसांच्या आत मजूरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहचवण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

वाचा : सोशल मीडियावर मास्क परोठ्याचा धुमाकूळ





 







"