Fri, May 07, 2021 18:19




कोरोना : ऑनलाईन शिक्षण असल्याने शाळांनी संवेदनशीलता दाखवून फी कमी करावी, सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

Last Updated: May 04 2021 6:16PM





नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

लॉकडाऊन दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून शाळेतील उपक्रम तसेच सुविधांचा उपयोग करण्यात आला नाही. असे असताना देखील शैक्षणिक शुल्काची मागणी करणे ही नफाखोरी तसेच व्यावसायिकीकरण असल्याचे  स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकरण तसेच न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन स्कूल, जोधपूर विरूद्ध राज्य तसेच इतर या प्रकरणात हा निकाल सुनावला. शैक्षणिक संस्था शिक्षणदानासह सेवेचे काम करीत आहे. त्यांना स्वेच्छेने शैक्षणिक शुल्कात कपात केली पाहिजे, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले.

राज्यातील सीबीएसई शाळांना केवळ ७० टक्के तसेच राज्य शैक्षणिक मंडळाच्या शाळांना वार्षिक शैक्षणिक शुल्कापैकी ६० टक्के जमा करण्याची परवानगी देणार्या निर्णयाला याचिकेतून आवाहन देण्यात आले होते.

गत वर्षीच्या शैक्षणिक सत्रादरम्यान ऑनलाईन वर्ग भरवण्यात आले होते, याकडेही सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लक्ष वेधले. हे लक्षात घेता कोरोना काळात ऑनलाईन शिकवणी वर्ग भरवण्यात आल्याने शाळांनी संवेदनशीलता दाखवून फी कमी करावी, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. शाळा व्यवस्थापनाकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या वार्षिक शैक्षणिक शुल्कापैकी  जवळपास १५ टक्क्यांची बचत झाली असेल, असे सांगत मान्यता नसलेल्या खासगी शाळेतील शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्क्यांची कपात करण्याचे आदेश त्यामुळे न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

शिक्षण संस्थांकडून घेण्यात येणारे शुल्क त्यांच्याकडून देण्यात येणार्या सुविधांसाठी अनिवार्य असायला हवे, शिवाय हे शुल्क नफाखोरी तसेच व्यावसायिकीकरण युक्त नसावे, असेही न्यायालयाने टीएमए पाइ  तसेच पीए इनामदार आणि इतर प्रकरणामध्ये सुनावण्यात आलेल्या निकाल लक्षात घेता व्यक्त केले.  जोपर्यंत नफाखोरी तसेच व्यावसायिकीकरणापासून खासगी शिक्षण स्थंस्था परावृत्त आहे, तोपर्यंतच त्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्याचे स्वायत्त आहे. राज्यांना शिक्षण संस्थाचे व्यावसायिकीकरण होवू नये यासाठी नियम लागू करण्याचे अधिकार आहे. निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क वसूल करणे नफाखोरी तसेच व्यावसायिकीकरण असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.