Tue, May 26, 2020 16:16



होमपेज › National › ‘सीएए’च्या अंमलबजावणीस नकार देणे अशक्य : कपिल सिब्बल

‘सीएए’च्या अंमलबजावणीस नकार देणे अशक्य : कपिल सिब्बल

Last Updated: Jan 19 2020 9:15AM




कोझिकोड : पुढारी ऑनलाईन 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी कोणतेही राज्य नकार देऊ शकत नाही, कोणत्याही राज्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास ते असंवैधानिक ठरेल, असे मत काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले आहे. केरळ साहित्य महोत्सवाच्या तिसर्‍या दिवशी काल शनिवारी सिब्बल यांची मुलाखत घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. 

सिब्बल म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करता येऊ शकतो. राज्यातील विधानसभेत कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव मंजूर करू शकतो आणि केंद्राकडे हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करू शकतो. मात्र, हा कायदा लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही. हा कायदा लागू करणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. 

सीएएविरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केरळ आणि पंजाब सरकारने सीएएला राज्यात लागू करणार नाही, असा ठराव केला आहे. सीएएमुळे देशाच्या संविधानाला धोका आहे. हा कायदा समानतेविरोधात आहे. देशातील काही विशेष लोकांची ओळख पुसून टाकण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न असल्याचा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केला. 

केरळसह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सीएएबरोबरच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)ला विरोध करण्यात आला आहे.  याआधी केरळ विधानसभेत वादग्रस्त कायदा मागे घेण्यासाठी एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. ठराव मंजूर करणारे केरळ पहिले राज्य ठरले होते.