Sat, Nov 28, 2020 19:45



होमपेज › National › 'ड्रॅगन'ची आर्थिक कोंडी, हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीवर थेट परिणाम

'ड्रॅगन'ची आर्थिक कोंडी, हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीवर थेट परिणाम

Last Updated: Jul 06 2020 4:56PM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

शेजारील देशांना भारतात गुंतवणुकीसाठी अथवा आधीच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी आता केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याने, 'झोमॅटो'मधील गुंतवणूक वाढवण्याचा चीनच्या 'अँट फायनॅन्शिअल' कंपनीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे चीनची सुमारे ७५० कोटी रुपयांची योजना रद्द झाली आहे. 

विस्तारवादी चीनच्या नांग्या ठेचण्यासाठी भारताने सुरक्षा, गुणवत्तेच्या नियामांचा दाखला देत चीनला आर्थिक दणके देण्यास सुरुवात केली आहे. एका पाठोपाठ भारताने ​चीन विरोधात निर्णयांचा धडाका लावल्याने चीनचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अस्वस्थ चीन ने त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांची भीती दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पंरतु, परिणाची कल्पना असल्यामुळे कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे दाद मागण्याचे धाडस चीनने गमावले आहे, हे विशेष. 'झोमॅटो' प्रमाणे इतर कंपन्यांकडूनही चीनला अर्थिक फटके बसत आहेत. 

जेएसडब्ल्यू समुहाने दिला ३ हजार कोटींचा दणका

जेएसडब्ल्यू सिमेंट कंपनी दरवर्षी चीनमधून ३ हजार कोटींची आयात करत होती. २४ महिन्यांच्या आत टप्प्याटप्प्याने ही आयात शून्यावर आणण्याचा निर्णय कंपनीने जाहीर केला आहे. कंपनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत स्वदेशी यंत्रणा विकसित करणार असल्याचे संकेत कंपनीकडून देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे चीनला दरवर्षी ३ हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे.

कानपूर-आग्रा मेट्रो प्रकल्पातून चीनची हकालपट्टी

तांत्रिक दोष दाखवून उत्तर प्रदेश रेल कॉर्पोरेशनने कानपूर-आग्रा मेट्रो प्रकल्पातून चिनी कंपनीची हकालपट्टी केली. चिनी कंपनीचे काम 'बम्बार्डिअर ट्रान्सपोर्ट' या कंपनीला देण्यात आले. 

हिरो सायकल्स कंपनीकडून ९०० कोटींचा दणका

हिरो सायकल्स कंपनीने चीनमधून या वर्षी ९०० कोटी रुपयांचे सायकलचे सुटे भाग खरेदी करण्याची तयारी केली होती. मात्र, आता कंपनी चीन ऐवजी जर्मनीतून सुट्या भागांची व्यवस्था करणार आहे. या व्यतिरिक्त कंपनी जर्मनीत स्वतःचा कारखाना सुरू करणार आहे. उत्तर भारतातील सायकलचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या निवडक छोट्या कंपन्यांसोबत हिरो सायकल्स कंपनी विलिनीकरणाबाबत व्यावसायिक चर्चा करत आहे. कंपनीच्या या निर्णयांमुळे भारताच्या सायकल उद्योगाशी संबंधित व्यवसायातून चीनची हकालपट्टी होण्याची शक्यता वाढली आहे. हिरो सायकल्स कंपनीने सुट्या भागांसाठी चीनऐवजी जर्मनीला पसंती दिल्यामुळे चीनचे ९०० कोटींचे नुकसान होणार आहे. 

चीनच्या ५९ अँपवर बंदी

सुरक्षा तसेच भारतीय नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या गोपनीयतेचे कारण देत केंद्र सरकारने चीनच्या ५९ अँपवर बंदी घातली. जगाच्या इतिहासात एवढा मोठा डिजिटल स्ट्राईक पहिल्यांदाच झाला. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका 'बाइटडान्स'या चिनी कंपनीला बसला. कंपनीचे ६ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. चिनी अँप कंपन्या त्यांच्या हाती आलेली अँप युझरची माहिती चीन सरकारला एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पासाठी पुरवतात असा आरोप करण्यात आला होता.

महामार्ग प्रकल्पांमधून चिनी कंपन्यांची हकालपट्टी

केंद्र सरकारच्या महामार्ग प्रकल्पांमधून चिनी कंपन्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. कोणत्याही महामार्ग प्रकल्पात कोणत्याही कंत्राटासाठी निविदा पाठवण्यास चिनी कंपन्यांना देशाच्या सुरक्षेचे कारण देत बंदी घालण्यात आली आहे. कंत्राटदारांनाही चिनी कंपन्यांकडून मदत घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. भारतीय कंपनीसोबत जॉइन व्हेंचर स्वरुपातही चिनी कंपन्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. थेट वा जॉइन व्हेंचर वा दुय्यम पार्टनर अशा कोणत्याही स्वरुपात चिनी कंपनी 'एमएसएमई' सेक्टरमध्ये आढळल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे.

'बीएसएनएल' ने दिला चीनला दणका

सुरक्षेचे कारण देत बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांनी ४-जी अपग्रेडेशन प्रकल्पातून चिनी कंपन्यांची हकालपट्टी केली आहे तसेच भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.