'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करणे ही काळाची गरज'

Last Updated: Jul 11 2020 10:42PM
Responsive image
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह


नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकसंख्या हे देशासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. प्रत्येक आघाडीवरील सरकारच्या प्रयत्नांना लोकसंख्या वाढीमुळे सुरुंग लागतो आहे. आम्हाला विकसित राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर कडक लोकसंख्या नियंत्रण धोरण राबवावेच लागेल. कुणी कुठल्याही धर्माचे पालन करत असो, त्याला हा कायदा पाळावाच लागेल, अशा प्रकारचे कडक धोरण कुठल्याही दडपणाविना राबविल्याशिवाय भारतासमोर आता गत्यंतर नाही. दुसरा उपायच नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी केले. शनिवारी जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. 

देशात वाढत चाललेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत दिवसेंदिवस घटत चाललेल्या पायाभूत सुविधा या पार्श्वभूमीवर प्रभावी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करण्याची मागणी मार्च महिन्यात राज्यसभेत पुढे आली होती. तेव्हा भाजपचे हरनाथ सिंह यादव यांनी शून्यकाळादरम्यान सभागृहात हा विषय उचलून धरला होता. लोकसंख्येच्या स्फोटामुळे रेल्वे, बस, सार्वजनिक रुग्णालये अशा सर्व सुविधांवर दबाव वाढलेला आहे. यामुळे फक्त बेरोजगारी वाढलेली आहे असे नाही, तर जिथे बघावे तिथे गर्दी वाढलेली आहे. 

गिरीराज सिंह म्हणाले, 1951 मध्ये 36 कोटींपर्यंत असलेली लोकसंख्या 2011 मध्ये 121 कोटीपार गेली आहे. हीच गती कायम राहिली तर 2025 पर्यंत 150 कोटींवर ती जाईल. लोकसंख्या गुणाकारात वाढते आहे आणि उपलब्ध सुविधा, साधनसामग्रीत होणारी वाढ तुलनेत अत्यंत कमी आहे. 

लगेचच ‘हम दो हमारे दो’वर आधारित कायदा करावा आणि जे त्याचे पालन करणार नाहीत, त्यांना प्रत्येक सुविधेपासून वंचित करावे. कुठल्याही निवडणुकीत ते सहभागी होऊ शकणार नाहीत, अशी तजवीज असावी