Wed, Feb 19, 2020 11:46



होमपेज › National › ....तर डिटेंशन कॅम्पमध्ये मीच पहिल्यांदा जाणार : मुख्यमंत्री गेहलोत 

....तर डिटेंशन कॅम्पमध्ये मीच पहिल्यांदा जाणार : मुख्यमंत्री गेहलोत 

Last Updated: Feb 15 2020 11:28AM




जयपूर : पुढारी ऑनलाईन 

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जयपूर येथे सीएए आणि एनआयसी विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला अचानक भेट दिली. याभेटीदरम्यान त्यांनी एनडीए सरकारने सीएए मागे घ्यावा कारण तो संविधान विरोधी आहे. असे वक्तव्य केले. याचबरोबर जर तशीच परिस्थिती आली तर सर्वप्रथम आपण डिटेंशन कॅम्पमध्ये जाऊ असेही त्यांनी सांगितले. 

वाचा : मित्तल, अदानींना मागे टाकत 'डी-मार्ट'चे संस्थापक बनले दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांधिक श्रीमंत 

दिल्लीतील शाहीन बाग सारखेच राजस्थानातील जयपूर येथेही सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन सुरु आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या आंदोलनाच्या ठिकाणी अचानक भेट दिली. यावेळी बोलताने ते म्हणाले 'एनडीए सरकारने सीएएचा पुर्विचार करावा, कारण हा कायदा भारतीय संविधानाला धरुन नाही. सरकारने पुढाकार घेऊन कायदा मागे घ्यावा आणि देशातील शांतता कायम राखावी.' याचबरोबर त्यांनी काँग्रेस आणि राजस्थान सरकार सीएए, एनआयसी विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. जर डिटेंशन कॅम्पमध्ये जाण्याची वेळ आली तर डिटेंशन कॅम्पमध्ये जाणारा मी पहिला असेन असेही सांगितले. 

ते म्हणाले 'जर माझ्या पालकांचा जन्म कोठे झाला आहे ही माहिती देऊ शकलो नाही तर मलाही डिटेंशन कॅम्पमध्ये जावे लागेल. कारण मला माझ्या आई वडिलांचा जन्म कोठे झाला याची माहिती नाही. तुम्ही काळजी करुन नका, जर परिस्थिती आलीच तर मी डिटेंशन कॅम्पमध्ये जाणारा पहिला व्यक्ती असेन.' गेहलोतांच्या या वक्तव्यावर आंदोलकांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. 

वाचा : निर्भयाच्या खुन्यांचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपले

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की भाजपचे सरकार असलेल्या आसाम राज्यानेही एनआरसी लागू करण्यास नकार दिला आहे. ते म्हणतात 'कायदे करणे हा सरकारचा हक्कच असतो, पण सरकारने जनभावनाही लक्षात घेतली पाहिजे. दिल्लीतील शाहीन बाग प्रामाणेच देशातील विविध भागात सीएए, एनआरसी विरोधात आंदोलने सुरु आहेत. सरकारने लोकभावना लक्षात घ्यावी. बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांचा या कायद्याला विरोध आहे. आम्हाला केंद्राने हा कायदा मागे घ्यायला हवा.'