Fri, Sep 18, 2020 13:36



होमपेज › National › केंद्राचा मोठा निर्णय! १०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी

केंद्राचा मोठा निर्णय! १०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी

Last Updated: Aug 09 2020 11:23AM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

संरक्षण उत्पादनांमध्ये स्वदेशीकरण वाढविण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. त्या पार्श्वभूमिवर 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेसंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार १०१ हून अधिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी आणण्यात येणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट (डीआरडीओ) ने तयार केलेल्या डिझाइनच्या मदतीने ही साधने तयार केली जातील. तीन सैन्याच्या गरजेनुसार साहित्यांची निर्मिती केली जाईल. असेही सिंह यांनी सांगितले. 

संरक्षणमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेत संरक्षण मंत्रालयाने योगदान देणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून १०१ संरक्षण सामुग्रीची एक यादी तयार करण्यात आलीय. या १०१ साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. या यादीत सामान्य पार्टसशिवाय काही 'हाय टेक्नॉलॉजी वेपन सिस्टम'चाही समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

२०२० ते २०२४ दरम्यान आयातीवरील बंदीची क्रमाक्रमाने अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगांना सशस्त्र दलाच्या अपेक्षित गरजांबद्दल अवगत करणे हे आमचे उद्दीष्ट आहे. जेणेकरून ते स्वदेशीकरणाचे उद्दीष्ट साकार करण्यासाठी अधिक चांगले तयार होतील. संरक्षण मंत्रालयाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या 'निगेटिव्ह आर्म्स लिस्ट'नुसार या संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. देशातील उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' बनवण्याच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. यामुळे भारताच्या संरक्षण व्यावसायाला मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाची संधी मिळेल, असंही संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलंय.

संरक्षणमंत्री म्हणाले की, मंत्रालयाने देशांतर्गत व परकीय भांडवली खरेदी मार्गांदरम्यान २०२०-२१ मधील भांडवली खरेदी बजेटचे विभाजनही केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी सुमारे ५२,००० कोटी रुपये खर्च करून स्वतंत्र अर्थसंकल्प प्रमुख तयार करण्यात आले आहे. डीएमएद्वारे सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून आयातबंदीसाठी अधिक अशी उपकरणे क्रमिकपणे ओळखली जातील. भविष्यात आयातीसाठी नकारात्मक यादीतील कोणत्याही वस्तूवर प्रक्रिया केली जाणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी डीएपीमध्ये याची योग्य नोंद देखील केली जाईल.

तिन्ही सैन्य दलांनी मिळून एप्रिल २०१५ ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान अशा २६० स्कीम्सवर काम केले आहे. यावर साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पुढील ६ ते ७ वर्षात स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला जवळपास चार लाख कोटी रुपयांचा करारा होण्याची अपेक्षा आहे. चार लाख कोटी रुपयांच्या या करारांपैकी सुमारे एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांची उपकरणे लष्कर व हवाई दलाला देण्यात येणार आहेत. तर सुमारे एक लाख ४० हजार कोटींची उपकरणे नेव्हीला देण्यात येणार आहेत. आयात बंदी चार वर्षांत लागू करण्याची योजना असल्याचेही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.





 







"