Mon, Jul 13, 2020 01:26



होमपेज › National › दाट वस्तीच्या शहरांमध्ये कोरोना सामूहिक संसर्ग 

दाट वस्तीच्या शहरांमध्ये कोरोना सामूहिक संसर्ग 

Last Updated: Jun 02 2020 1:39AM




नवी दिल्ली : पीटीआय/वृत्तसंस्था

देशाच्या दाट आणि मध्यम लोकसंख्येच्या भागातील कोरोना व्हायरसचा सामूहिक संसर्ग सुरू असल्याचा धक्‍कादायक निष्कर्ष राष्ट्रीय पातळीवरील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या तीन संघटनांनी जाहीर केला आहे. गेल्या 25 मे रोजीच हे संयुक्‍त निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आले. एकीकडे सामूहिक संसर्ग नाही या भूमिकेचा केंद्र सरकार वारंवार पुनरुच्चार करत असताना ‘सामूहिक संसर्ग’ कधीच सुरू झाल्याचे सांगणार्‍या या संयुक्‍त निवेदनावर सही करणार्‍या वैद्यकीय तज्ज्ञांमध्ये कोरोना रोखण्यासाठी केंद्राने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. डीसीएस रेड्डी आणि आणखी एक सदस्य डॉ. शशी कांत यांचा समावेश आहे.  

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संघटना (आयपीएचए), इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसीन (आयएपीएसएम) आणि भारतीय महामारीविरोधी  संघटना अशा तीन संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या तज्ज्ञांनी हे संयुक्‍त निवेदन पंतप्रधान मोदींना सादर केले. दाट आणि मध्यम लोकसंख्या असलेल्या भागात कोरोना व्हायरस संक्रमणाच्या सामुदायिक प्रसाराची पुष्टी झाली असून, या पातळीवर कोरोनाचा नायनाट करणे कठीण होणार आहे, असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.  

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), बनारस हिंदू विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांसह  तीन वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या या निवेदनावर स्वाक्षर्‍या आहेत. गेल्या एप्रिलमध्ये कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन केला. या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. डीसीएस रेड्डी यांची या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेच. त्यांच्या     जोडीला टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशी कांत देखील आहेत. 

कोरोना साथीचा सामना करण्याच्या केंद्र आणि राज्यांच्या पद्धतीलाच या वैद्यकीय तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे. हे तज्ज्ञ म्हणतात, आता कोरोना साथ सामूहिक संसर्गाच्या पातळीवर पोहोचली असताना ती रोखण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल. देशाच्या घनदाट लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये आणि दाट वस्त्यांमध्ये हा सामूहिक संसर्ग आधीच सुरू झालेला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या एप्रिलमध्येच असा संसर्ग सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत आयसीएमआरने दिले होते.

राक्षसी लॉकडाऊन 

 कोरोनाची साथ सुरू झाली तेव्हा फैलाव होण्याचा वेग अत्यंत कमी होता. त्याच वेळी सर्व स्थलांतरीत मजुरांना आपापल्या राज्यांत जाऊ दिले असते तर आजचा कोरोना उद्रेक टाळता आला असता. देशभर कोरोनाचा फैलाव वाढल्यानंतर मजुरांना आपापल्या राज्यांत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यातून हे मजूर देशाच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत कोरोनाची साथ घेऊन गेले. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतही त्यांनी कोरोना पोहोचवला. जिथे वैद्यकीय यंत्रणा आधीच दुबळी आहे, असे तज्ज्ञांनी या निवेदनात म्हटले आहे. 

30 जानेवारीला भारतात पहिला रुग्ण आढळला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने साथ रोग तज्ज्ञांशी सल्‍लामसलत केली असती तर आजची स्थिती पूर्णत: वेगळी असती. मात्र रुग्ण वाढू लागताच या वाढत्या फैलावाचे गांभीर्य सरकारने ओळखले नाही आणि अशी साथ आली म्हणजे देश संपूर्ण बंद करून टाकला पाहिजे हे देखील आम्ही स्वीकारून बसलो. देशावर लादलेला राक्षसी लॉकडाऊन आणि सतत बदलणार्‍या, विसंगत व्युहरचना याची फार मोठी किंमत आज देश मोजतो आहे, असेही हे तज्ज्ञ म्हणतात.

साथरोग तज्ज्ञांशी चर्चा केली असती तर...

25 मार्च ते 30 मेपर्यंत भारतात संचारबंदी व लॉकडाऊन होते. मात्र, तरीही कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येने हे सिद्ध झाले आहे की, या लॉकडाऊन मॉडेलचा अंदाज आणि वास्तव यांच्यात मोठे अंतर आहे.  सरकारने असे मॉडेल बनवणार्‍यांपेक्षा साथरोग तज्ज्ञांशी चर्चा केली असती, तर परिस्थिती वेगळी पाहायला मिळाली असती, असे या अहवालात नमूद केले आहे. सरकारला डॉक्टर आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित महामारी शास्त्रज्ञांनी सल्ला दिला. तसेच सरकारने प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर विश्‍वास ठेवला. त्यामुळे भारत सध्या मानवीय संकट आणि महामारीच्या रूपात मोठी किंमत चुकवत असल्याचेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.