Mon, Nov 18, 2019 08:36



होमपेज › Nashik › झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू होणार 

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू होणार 

Published On: Aug 01 2019 1:20AM | Last Updated: Aug 01 2019 1:20AM




नाशिक : प्रतिनिधी

नाशिक शहरातील खासगी आणि शासकीय जमिनींवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी लवकरच झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांचे पुनर्वसन करून त्यांना शासनाकडून घरकुले बांधून दिली जाणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी (दि.31) मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. गोरगरीब सामान्य जनतेला या पुनर्वसनामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

गेल्या दोन वर्षांपासून आमदार देवयानी फरांदे या यासंदर्भात पाठपुरावा करत होत्या. त्यादृष्टीने मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. नाशिक शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे, मिळकतींचा प्रश्न, शहरात क्लस्टर योजना लागू करणे, स्मार्ट सिटीविषयीचे प्रश्न यासह महापालिकेचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आयुक्त राधाकृष्ण गमे, स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, विश्व हिंदू परिषदेचे कैलास देशमुख आदी उपस्थित होते. नाशिक महापालिकेने शासनाकडे सादर केलेल्या आकृतिबंधाला पंधरा दिवसांत मान्यता दिली जाणार असल्याची  माहिती मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांनी दिली. गावठाण विकासासाठी असलेल्या क्लस्टर योजनेची निविदा येत्या दोन दिवसांत काढणार असल्याचेही आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बैठकीत सांगितले. औद्योगिक वसाहतीतील गाळ्यांच्या दरांबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. विविध विषयांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोठे प्रश्न मार्गी लागले असून, नाशिकप्रश्नी बोलावलेली बैठक तब्बल दोन तास सुरू होती.

धार्मिक स्थळांनाही दिलासा : धार्मिक स्थळांच्या प्रश्नासंदर्भात तूर्तास कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. महापालिकेने बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार मंजूर अभिन्यासाच्या 15 टक्के बांधकाम मंजुरीप्रमाणे मोकळ्या भूखंडावरील धार्मिक स्थळांना मान्यता द्यावी, असा ठराव केलेला आहे. या ठरावाचा विचार होऊन तशी मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर यासंदर्भात योग्य तो तातडीने निर्णय घेऊन संबंधितांना दिलासा दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2009 पूर्वीची 156 तर 2009 नंतरची 105 धार्मिक स्थळे हटविली आहे.