Thu, Nov 14, 2019 00:52



होमपेज › Nashik › नाशिक : कांदा निर्यातबंदी विरोधात उमराणे येथे रास्तारोको 

नाशिक : कांदा निर्यातबंदी विरोधात उमराणे येथे रास्तारोको 

Published On: Sep 30 2019 12:08PM | Last Updated: Sep 30 2019 12:16PM

कांदा निर्यातबंदी



मालेगाव (नाशिक): वार्ताहर

सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी (दि.29) कांदा निर्यातबंदी जाहीर केल्‍यानंतर कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी उमराणे येथील बाजार समिती बंद करीत मुंबई आग्रा महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले. त्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूकडे वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या होत्या.

गत पंधरवड्यात कांद्याचे भाव वाढले होते. तर घाऊक बाजारात कांदा 60 ते 70 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे विक्री केला जात होता. त्यातच गत आठवड्यात केंद्र सरकाच्या कृषी व ग्राहक कल्याण विभागाच्या संचालकांसह अधिकार्‍यांच्या पथकाने जिल्ह्यातील बाजार समित्या, कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्याशी भाववाढीसंदर्भात चर्चा केली. तसेच प्रत्यक्ष साठवलेल्या कांदा चाळीची पाहणी केली होती. त्यामुळे या पथकाला अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. 

हे पथक गेल्यानंतर तीन चार दिवसातच कांद्याच्या सरासरी भावात 400 ते 500 रुपयांची घसरण झाली. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. त्यातच ऐनसणासुदीच्या दिवसात सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदीची घोषणा केली. या घोषणेमुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी सोमवारी उमराणे येथील बाजार समितीतील लिलाव बंद करत मुंबई आग्रा महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन पुकारले. यावेळी शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर सडकून टिका केली. रास्तारोको आंदोलनामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या आहेत.

देशभरात सध्या कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. कांद्याची टंचाई निर्माण झाल्याने कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होऊन त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रभाव पडत आहे. त्यामुळे दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात तात्काळ प्रभावाने थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

यापूर्वी केंद्रीय अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सरकारकडे कांद्याचा पुरेसा साठा (बफर स्टॉक) आहे. विविध राज्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे कांद्याचा पुरवठा केला जात असून किमतीही नियंत्रणात येत असल्याचे सांगितले होते. दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुक प्रचारातच कांद्याच्या दरवाढीचा मुद्दा महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.