Mon, Nov 18, 2019 20:22



होमपेज › Nashik › साल्हेर किल्ल्याचा लिलाव रोखण्यासाठी लढा उभारणार

साल्हेर किल्ल्याचा लिलाव रोखण्यासाठी लढा उभारणार

Published On: Sep 08 2019 1:35AM | Last Updated: Sep 07 2019 10:31PM

आमदार दीपिका चव्हाण



सटाणा : वार्ताहर

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाने पुनीत झालेला राज्यातील सर्वाधिक उंच साल्हेर किल्ला राज्य शासनाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु छत्रपतींच्या मावळ्यांनी ज्या पध्दतीने प्राणपणाने लढा देऊन हा किल्ला स्वराज्यात आणला, त्याच पध्दतीने साल्हेरचा लिलाव रोखण्यासाठी लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दिला आहे.

राज्यातील काही निवडक किल्ले भाडेतत्त्वावर खासगी व्यावसायिकांना देण्याच्या निर्णयाबाबत सबंध महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळली आहे. याबाबत खुलासा करताना राज्य शासनाकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी संबंधित कुठल्याही किल्ल्याचा यामध्ये समावेश नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या यादीत साल्हेर किल्ल्याचा समावेश असल्याचे पुढे आले आहे. यातून शासनाची बनवाबनवी उघड झाल्याचा आरोप करून आमदार चव्हाण यांनी हा स्वराज्याचा घोर अपमान असल्याचे सांगितले.

साल्हेर किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित आहे. तसेच किल्ल्याच्या जतन संवर्धनासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून सुमारे चार कोटी 61 लाख 24 हजार 567  रुपयांच्या निधी प्राप्त झाला. सद्यस्थितीत हे काम सुरू असून तटभिंत, बुरुज, पायर्‍यांची दुरुस्ती व किल्ल्यातील वास्तूंची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. साल्हेरचा जोडीदार असलेल्या मुल्हेर किल्ल्याच्या संवर्धनासाठीही शासनस्तरावरून चार कोटी 98 लाख 94 हजार 806 रुपये निधीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यापैकी 32 लाख 34 हजार 581 रुपये कामावर प्रत्यक्ष खर्च झाले आहेत. 

किल्ल्यावरील गणेश मंदिराच्या टाक्यासमोरील तळ्यातील गाळ काढणे, सोमेश्‍वर मंदिराभोवती तट भिंत बांधणे, प्रवेशद्वार एकपासून दोनपर्यंत तटबंदीचे बांधकाम करणेेे, सोमेश्‍वर मंदिरातील दगडी फ्लोरिंग आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. दोन्ही प्रवेशद्वारासमोरील तटभिंत, सोमेश्‍वर मंदिरावरील पायर्‍या, गणेश मंदिरासमोरील टाक्याच्या दगडी भिंतीचे फ्लोरिंग, सोमेश्‍वर व गणेश मंदिराची किरकोळ दुरुस्ती तसेच बुरुजांची दुरुस्ती आदी स्वरूपाची कामे उर्वरित निधीतून पूर्ण होणार आहेत.

प्रदीर्घ काळ सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर निधी प्राप्त होऊन किल्ल्यांवरील कोट्यवधी रुपयांचे काम सुरू असताना त्याच किल्ल्यावर रिसॉर्ट सुरू करून शासनाला नेमके काय अपेक्षित आहे? असा  सवालही आमदार चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. 

पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यातील किल्ले खासगीकरणापासून मुक्त ठेवण्यात आल्याचा शासनाचा दावा असला तरी साल्हेरचा समावेश यादीत असल्याने यातून राज्य शासनाचा ढोंगीपणा उघडकीस आला आहे, असा घणाघातही आमदार चव्हाण यांनी केला. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांची भेट घेण्यात येणार आहे. साल्हेर किल्ला खासगी रिसॉर्ट किंवा लग्नसमारंभासाठी देण्याचा निर्णय मागे घेऊन साल्हेर व मुल्हेर या दोन्ही किल्ल्यांना राज्य शासनाच्या वर्ग-1 चा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात येईल असे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.

स्वराज्याच्या अस्मितेचा मानबिंदू

साल्हेर किल्ला मोगलांकडून स्वराज्यात सामील करेपर्यंत शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेक केला नव्हता. एवढेच नव्हे तर गनिमीकाव्याबाबत ख्यातकीर्त असलेल्या छत्रपतींच्या आयुष्यातील पहिली आणि एकमेव मैदानी लढाई साल्हेरच्या मोहिमेदरम्यान झाली. या लढाईत साल्हेर परिसरात एकाच दिवसात सोळा हजार सैनिक कामी आले होते. त्याची दखल त्याकाळातील लंडन टाइम्सनेसुद्धा घेतल्याची नोंद आहे. याच लढाईत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बाल सवंगडी आणि विश्‍वासू साथीदार सूर्याजी काकडे यांना वीरमरण प्राप्त झाले होते. त्यांची समाधीसुद्धा साल्हेरवर आहे. साल्हेर किल्ला परशुरामाची तपोभूमी मानली जाते. तसेच किल्ल्यावर अनेकविध कुळांच्या कुलदैवतसुद्धा आहेत. पौराणिक, अध्यात्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व असलेला साल्हेर किल्ला स्वराज्याचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. छत्रपतींच्या स्वराज्याच्या अस्मितेचा मानबिंदू आहे.