Thu, Nov 14, 2019 16:31



होमपेज › Nashik › मनपा कर्मचार्‍यांनाही सातवा वेतन आयोग

मनपा कर्मचार्‍यांनाही सातवा वेतन आयोग

Published On: Aug 21 2019 1:35AM | Last Updated: Aug 20 2019 11:17PM




नाशिक : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने महापालिका कर्मचारी अधिकार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश महापालिकांना दिल्यानंतर मनपातील अधिकारी-कर्मचारी त्याकडे टक लावून बसले होते. मंगळवारी (दि.20) झालेल्या महासभेत सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव महापौर रंजना भानसी यांनी मंजूर केला. वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला 77 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तर आयोगाच्या फरकापोटी सुमारे 101 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार असून, पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात फरक वितरित केला जाणार आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मनपा कर्मचार्‍यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असला तरी कर्मचार्‍यांनाही त्याची प्रतीक्षा होती. कारण केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना वेतन आयोग लागू झाला होता. तेव्हापासून मनपा कर्मचारी व कर्मचारी संघटनांकडून सातव्या आयोगासाठी तगादा लावण्यात आला होता. भाजपाबरोबर शिवसेनेनेही आयोगाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडून कर्मचार्‍यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मंगळवारी (दि.20) झालेल्या महासभेत विनाचर्चा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने सर्वांनीच आश्‍चर्य व्यक्‍त केले. महासभेला आयुक्‍त राधाकृष्ण गमे अनुपस्थित होते. यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावासह इतरही महत्वाच्या प्रस्तावांवर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली. मात्र, महासभा सुरू असतानाच माजी नगरसेवक सुनील वाघ यांच्या निधनाचे वृत्त समजले आणि त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून महासभा तहकूब करावी लागली.

धोरणात्मक विषय व प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी (दि.21) महासभा घ्यावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी केली.  मात्र, महापौरांनी श्रद्धांजली अर्पण करून सिंहस्थ काळातील 17 कोटींचे वाढीव कामे व सीबीएसई शाळा सुरू करणे असे दोन प्रस्ताव वगळता वेतन आयोगासह अन्य प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. प्रशासनाने सातवा आयोग लागू करण्यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात वेतनखर्चासाठी अंदाजपत्रकात 375 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मिळणारे उत्पन्न व वित्तीय दायित्वे यांचा विचार करता महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी वर्षाला 77 कोटींचा बोजा येणार आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोग लागू केल्यास तिजोरीवर अतिरिक्त 100 कोटी 79 लाखांचा भार येणार असल्याने ही रक्कम पाच हप्त्यांत देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. 

वेतन आयोगासाठी अटीशर्तींचे अडथळे 

मनपा प्रशासनाने सादर केलेला सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला असून, यानंतर या प्रस्तावाचे ठरावात रुपांतर होऊन तो महापौरांकडून प्रशासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर प्रशासन हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करेल. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात हिरवा कंदील आल्यानंतर लगेचच तो लागू केला जाईल. दरम्यान, राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगानुसार घेतलेल्या निर्णयानुसार अटीशर्तींचा विचार केला तर मनपाच्या काही पदांच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शासनाच्या नियमांचा अडथळा पार करावा लागणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विनाचर्चा हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने राज्य शासनाकडूनही त्यास तत्काळ मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. 

वेतनखर्च जाणार 318 कोटींवर

महापालिकेची मंजूर कर्मचारी व अधिकारी संख्या 7090 इतकी आहे. परंतु, सेवानिवृत्ती आणि स्वेच्छानिवृत्तीमुळे सध्या मनपातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची संख्या 4921 इतकी आहे.  त्यांच्या वेतनावर दरमहा 21.83 कोटींचा खर्च होतो. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास मनपाच्या विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार दरमहा 4.67 कोटींची वाढ होईल. त्यानुसार महिन्याला एकत्रित वेतनाचा खर्च 26.50 कोटींवर, तर वार्षिक 318 कोटींवर जाणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या समकक्ष पदांनुसार वेतन आयोग लागू केल्यास वेतन खर्चात दरमहा 2.52 कोटींची, तर वार्षिक 30.24 कोटींची वाढ होईल. त्यानुसार संभावित वार्षिक वेतनखर्च 292.20 कोटींवर जाईल. निवृत्तिवेतनधारकांसह हा वाढीव खर्च मनपा वेतनश्रेणीनुसार 109.61 कोटी आणि शासन वेतनश्रेणीनुसार 76.77 कोटी रुपये इतकी अपेक्षित आहे.