Thu, Nov 14, 2019 01:02



होमपेज › Nashik › ऑप्टिकल फायबर केबल कामासाठी नियम धाब्यावर

ऑप्टिकल फायबर केबल कामासाठी नियम धाब्यावर

Published On: Sep 02 2019 1:33AM | Last Updated: Sep 01 2019 10:54PM




सटाणा : सुरेश बच्छाव

कुठलेही सार्वजनिक बांधकाम करताना त्यासाठी संबंधित विभागांची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. शासनाच्या कामासाठी खासगी नुकसान होत असेल तर त्यासाठी नुकसानभरपाईची तरतूद असते. शिवाय काम करण्यापूर्वी त्याबाबत पूर्वपरवानगी, सहमतीही घेतली जाते. हीच गोष्ट शासनाच्या दोन विभागांमध्येही लागू पडते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वनविभागाच्या हद्दीतून रस्ता करायचा झाला तरी विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे जाऊन ठराविक रक्‍कम जमा केल्यानंतरच ते काम मार्गी लागते. अगदी सिंचनासारखी महत्त्वाची कामेही या कारणामुळे रखडल्याचे सर्वज्ञात आहे.

शासकीय मालमत्तेचे नुकसान होणार असल्यास एका विभागाकडून दुसर्‍या विभागाला त्याबाबत नुकसानभरपाईही दिली जाते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याखालून पाइपलाइन करायची झाल्यास एक फूट रुंदीच्या चारीसाठीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी ठराविक रक्‍कम अदा करावी लागते. संबंधित कामामुळे रस्त्याचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी खडीपासून डांबरपर्यंत आणि मजुरापासून सुपरव्हिजनपर्यंतच्या खर्चाचा ताळेबंद मांडून आधीच रक्‍कम वसूल केली जाते. एका छोट्या एक इंची पाइपलाइनसाठीसुद्धा किमान आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो.

शासनामार्फतच होणारी बीएसएनएलची कामे असो किंवा इतर खासगी कामे असो. प्रसंगी महत्त्वाच्या रस्त्यांना थेट खोदाई न करता भूमिगत पद्धतीने आडवे बोअरिंग करून केबल वगैरे टाकल्या जातात. शेतकर्‍यांच्या पाण्याच्या खासगी पाइपलाइनसाठीही हाच पर्याय असतो. परंतु आतापर्यंतचा हा अनुभव ऑप्टिकल फायबर केबलच्या कामासाठी मात्र पूर्णपणे अपवाद ठरला आहे! एका विभागाकडून दुसर्‍या विभागालाही नुकसानभरपाई दिली जात असली तरी या कामासाठी मात्र खासगी कंपनीला कुठल्याही प्रकारची भरपाई देण्याची तसदी ठेवलेली नाही. एवढेच नव्हे तर अटी, शर्तीनुसार स्थानिक अधिकार्‍यांकडून परवानगीचीही गरज पडलेली नाही. साहजिकच यामुळे सर्वसामान्यांचे डोळे विस्फारले गेले नाहीत तरच नवल! केबलचे काम करताना संपूर्ण तालुकाभरातील रस्त्यांचे किमान एका बाजूच्या साईडपट्टीचे पूर्णपणे विच्छेदन झाले आहे.  खास बाब म्हणजे बागलाणच्या पश्‍चिम पट्ट्यातील वनक्षेत्र परिसरातही जेसीबीसह अन्य यंत्राच्या सहाय्याने भूमिगत केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. हा सर्व परिसर पश्‍चिम घाटामध्ये मोडत असून, जागतिक जैवविविधतेच्या द‍ृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने माधव गाडगीळ समितीच्या निर्देशानुसार घोषित केलेल्या अतिसंवेदनशील पट्ट्यात या परिसराचा समावेश होतो. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार होणार्‍या या कामादरम्यानच मात्र कंपनीने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तिलांजली दिल्याचा आरोप स्थानिक आदिवासी बांधवांनी केला आहे.    

अटी-शर्ती गायब, अंदाजपत्रकाचा तर प्रश्‍नच नाही...

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा ‘महानेट’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम होत आहे. त्यास ‘भारतनेट’ भारत ब्रॉडबॅण्ड नेटवर्क लिमिटेडचा (बी.बी.एन.एल.) पुढील टप्पा मानले जात आहे. त्यामुळे या कामासाठी महसूल व वनविभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने खास आदेश काढून केबलच्या कामास परवानगी दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये वृक्षतोडीचा समावेश नको, प्रस्तावित वनक्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्याच्या बाहेर हवे, प्रस्तावित काम फक्‍त अस्तित्वात असलेल्या राईट ऑफ वे (आरओ डब्ल्यू)मध्येच अपेक्षित आहे. तसेच खंदकाची रुंदी एक मीटर व खोली दोन मीटरच्या मर्यादेत असणेही आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर काम करणारी प्रकल्प यंत्रणा ही शासनाची ‘महानेट’ कंपनी अथवा तिची एजन्सी असणे आवश्यक आहे.