Tue, Nov 19, 2019 06:23



होमपेज › Nashik › मलनिस्सारण, रस्त्यांच्या निधीसाठी मोदींना साकडे

मलनिस्सारण, रस्त्यांच्या निधीसाठी मोदींना साकडे

Published On: Aug 02 2019 1:18AM | Last Updated: Aug 01 2019 11:29PM




नाशिक : प्रतिनिधी

गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या धर्तीवर नाशिक शहरातील गोदावरी नदी व उपनद्या या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी 322 कोटी तसेच नाशिक शहरातील विकास योजना आराखड्यातील डीपी रस्ते, पूल व मुख्य रस्ते विकसित करण्यासाठीदेखील निधी देण्याची मागणी खासदार हेमंत गोडसे, मनपा स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केली. 

यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, खासदार डॉ. भारती पवार, माजी मंत्री बबन घोलप, जगदीश गोडसे, प्रदेश सरचिटणीस सचिन हांडगे आदी उपस्थित होते. नाशिक महापालिका क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेले मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी राष्ट्रीय नदीसंवर्धन योजनेंतर्गत 322 कोटी रुपये प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून द्यावा तसेच नाशिक महापालिकेच्या विकास योजना आराखड्यातील डीपी रस्ते, पूल, मुख्य रस्ते विकसित करण्यासाठी निधी प्राप्त व्हावा व त्यातून शहर विकासाला चालना मिळू शकेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. 

मलनिस्सारण व्यवस्थापन आराखडा नाशिक शहराची सन 2042 ची लोकसंख्या विचारात घेऊन करण्यात आलेला आहे. या मास्टर प्लॅननुसार संपूर्ण नाशिक मनपा क्षेत्रासाठी एकूण आठ एसटीपी प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी चार तपोवन, आगर टाकळी, पंचक, चेहेडी हे मलनिस्सारण केंद्र बांधून पूर्ण असून, कार्यान्वित झालेले आहेत. सद्यस्थितीत उर्वरित चार एसटीपीपैकी दोन एसटीपी (गंगापूर 18 एमएलडी व पिंपळगाव खांब 32 एमएलडी) बांधकाम अमृत योजनेंंतर्गत सुरू आहे. त्यापैकी गंगापूर एसटीपीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याची चाचणी सुरू आहे. तसेच पिंपळगाव खांब एसटीपीसाठी आवश्यक भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत एसटीपी कार्यान्वित करण्यात येईल. गंगापूर व पिंपळगाव खांब एसटीपी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या सुधारित मानकांनुसार बांधण्यात येत आहे. उर्वरित कामटवाडे व मखमलाबाद येथील प्रस्तावित एसटीपी 2021 नंतर आवश्यक राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात गोदावरी नदीसंदर्भात जनहित याचिका दाखल आहे. दाव्यामध्ये गोदावरी नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पारित केलेल्या आदेशांमध्ये अस्तित्वातील मलनिस्सारण केंद्रांच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मानकांनुसार आधुनिकीकरण करण्याची बाब समाविष्ट आहे.