नाशिक : प्रतिनिधी

मालमत्ताकर थकबाकीचा आकडा वाढू लागल्याने थकबाकी वसूल करण्यासाठी आता महापालिकेने कडक पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी तसे संकेत दिले होते. त्यानुसार आता जप्त केलेल्या 928 मालमत्तांचे लिलाव करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात 172 मालमत्तांचे लिलाव 18 जुलै रोजी होणार आहेत. कर थकीत मालमत्तांची दोन वेळा लिलाव प्रक्रिया होईल. यानंतरही लिलाव न झाल्यास अशा मालमत्ता महापालिका नाममात्र दराने ताब्यात घेऊन त्यावर आपले नाव लावणार आहेत.

मालमत्ताधारकांना कायदेशीर मुदत देऊनही 31 मार्च 2019 अखेर संबंधितांनी मालमत्ताकराची थकबाकी भरलेली नाही. अशा मिळकतधारकांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या मिळकतींची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करून थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्तांचा लिलाव दि. 18 जुलै रोजी सकाळी 11 पासून दादासाहेब गायकवाड सभागृहात घेण्यात येणार आहे. लिलावातील अटी-शर्ती, लिलाव डिपॉझिट याविषयीची माहिती लिलाव सुरू होण्यापूर्वी दिली जाणार आहे.

लिलावातील मिळकतींची माहिती सुट्ट्यांचे दिवस वगळता कार्यालयीन दिवशी दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 यावेळेत संबंधित विभागीय कार्यालयातील कर आकारणी विभागात पाहावयास मिळेल.  थकीत मालमत्ताकरासंदर्भात 1054 मालमत्तांना जप्ती वॉरंट काढण्यात आले होते. त्यापैकी 126 मालमत्ताधारकांनी पूर्ण थकीत रकमेचा भरणा केला असून, 168 लोकांनी अंशत: रक्कम भरल्याने या मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 928 मालमत्तांचे लिलाव होणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 171 मालमत्तांचे लिलाव 18 जुलैला होतील. या मालमत्तांकडे दोन कोटी 84 लाख रुपयांच्या मालमत्ताकराची थकबाकी आहे. 18 जुलैला लिलाव प्रक्रियेस प्रतिसाद भेटला नाही तर त्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही वा थकीत कर भरला नाही तर महापालिका मालमत्तांवर नाममात्र दराने आपले नाव लावणार आहे.  

.. तर व्यवहार बेकायदेशीर

लिलाव प्रक्रियेत कोणीही सहभाग घेतला नाही तर नाममात्र बोली बोलून स्थावर मालमत्ता खरेदी वा कब्जा घेण्याचा तसेच तहकूब करण्याचा अधिकार महापालिकेकडे आहे. लिलाव होणार्‍या मालमत्तांसंबंधी कोणत्याही व्यक्ती गहाण, दान, ताबे गहाण आणि अन्य तर्‍हेने कोणतेही व्यवहार केल्यास ते बेकायदेशीर असतील. तसेच ज्या वित्तसंस्थांनी, अन्य संस्थांनी गहाण, दान, ताबेगहाण, हस्तांतरण अगर व्यवहार केला असल्यास मनपाचा कर भरण्याची जबाबदारी संबंधितांवर राहील. नोटीस खर्च प्रत्येकी दोन हजार रुपये संंबंधित मिळकतधारकांचे मालमत्ता डिमांड रजिस्टरी घेऊन वसूल करण्यात येणार असल्याचे कर आकारणी विभागाचे उपआयुक्त महेश डोईफोडे यांनी सांगितले.