Thu, Nov 14, 2019 01:34



होमपेज › Nashik › महापालिकेतील नोकरभरती नवीन आकृतिबंधानुसारच

महापालिकेतील नोकरभरती नवीन आकृतिबंधानुसारच

Published On: Jul 27 2019 1:31AM | Last Updated: Jul 26 2019 11:43PM




नाशिक : प्रतिनिधी

महापालिकेचा प्रशासकीय खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत आल्याने नोकरभरतीच्या आशा पल्लवीत झाल्या. परंतु, आता सातव्या वेतन आयोगाचा वार्षिक सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा वाढणार असल्याने भरतीविषयी पुन्हा जर-तर सुरू झाले आहे. यामुळे किती रिक्‍त जागा भरल्या जाणार याविषयी तर्क-वितर्क लावले जात असले तरी नव्या आकृतिबंधानुसारच नोकरभरतीला मंजुरी मिळण्याचे संकेत शासनाने दिले आहेत. केवळ त्यात अनावश्यक पदांच्या जागांची कपात केली जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत एकूण सात हजार इतके मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी आजमितीस जवळपास दोन हजारांहून अधिक जागा रिक्‍त असल्याने पाच हजार कर्मचार्‍यांनाच महापालिकेचे काम पाहावे लागत आहे. त्यातही दर महिन्यात 15 ते 20 कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने रिक्‍तपदांच्या जागेत दर महिन्याला वाढ होत आहे. यामुळे नोकरभरतीसाठी प्रशासनासह पदाधिकारी, नगरसेवक आणि संघटना आग्रही आहेत. त्यासंदर्भातील ठराव आणि प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे सादर केले आहेत. परंतु, प्रशासकीय खर्चाचे कारण देत सरळ सेवा भरती न करता आउटसोर्सिंगने कर्मचारी भरती करण्याचे आदेश शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. या प्रकारच्या भरतीला लोकप्रतिनिधींचा विरोध असून, कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याऐवजी रोजगार किंवा मानधनावर नोकरभरती करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, प्रशासकीय खर्चामुळे नोकरभरतीचे गाडे अडून पडले आहे. 

नाशिक महापालिका क्षेत्राचा विकास व वाढती लोकसंख्या पाहता गेल्या 25 वर्षांपासून नाशिक महापालिकेत रिक्‍तपदांची आणि वाढत्या पदांच्या जागांवर भरतीच झालेली नाही. त्यात तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेला ‘ब’ दर्जा मिळाला. या ‘ब’ दर्जानुसार दोन अतिरिक्‍त आयुक्‍तांची पदे महापालिकेला मिळाली. परंतु, त्या तुलनेत कर्मचारी संख्या उपलब्ध होऊ शकली नाही. गेल्या वर्षी महापालिकेने शासनाकडे ‘ब’ वर्ग दर्जानुसार 14 हजार पदांचा प्रस्ताव सादर करून भरतीप्रक्रियेस मंजुरी मिळण्याची मागणी केली आहे. परंतु, शासनाला हा आकडा अधिकचा वाटल्याने त्यात दुरुस्त्या सांगितल्या होत्या. त्यानुसार दुरुस्ती अहवाल सादर केला आहे. तर दुसरीकडे प्रशासकीय खर्चही आता 42 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने नोकरभरतीची दारे उघडली आहेत. आता प्रशासकीय खर्च कमी होत नाही तोच सप्टेंबर महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन लागू होणार असल्याने या खर्चात पुन्हा वाढ होणार आहे. यामुळे नोकरभरतीविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासकीय खर्चाचे प्रमाण वाढल्यास किमान जुन्या आकृतिबंधानुसार तरी नोकरभरतीला परवानगी द्यावी, अशी विनंतीवजा मागणी मनपाने शासनाकडे केली आहे. परंतु, शासनाने नव्या आकृतिबंधाविषयीच मनपाकडे विचारणा करून त्यानुसारच भरती करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

पावणेपाचशे कोटी वेतन खर्च 

सध्या पाच हजार कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर वार्षिक सुमारे 350 कोटींचा खर्च होतो. त्यात नियमित वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतन यांचा समावेश आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्‍चिती झाली तर त्यात 125 कोटींची भर पडू शकते. यामुळे महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांचा वेतनाचा खर्च वार्षिक 475 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर नवीन भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली तर याच वेतन खर्चात आणखी 100 कोटींची भर पडू शकते. 

वर्ग ४ ची पदे कंत्राटीने भरती

नव्या आकृतिबंधातून वर्ग 4 ची पदे वगळण्याची शक्यता आहे. परंतु, तांत्रिक आणि कौशल्य आधारित पदांना भरतीत प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे समजते. यामुळे शिपाई या पदांची भरती होणार नसल्यात जमा आहे. ही पदे कंत्राटी पद्धतीने महापालिकेने भरती करण्याबाबत शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे शिपाई, सफाई कर्मचार्‍यांची भरती आउटसोर्सिंगनेच होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अशीही शासनाने शिपाईपदाची भरतीच बंद केली आहे.