Mon, Nov 18, 2019 18:50



होमपेज › Nashik › लोक म्हणतात, बांधकाम समिती सक्षम नाही

लोक म्हणतात, बांधकाम समिती सक्षम नाही

Published On: Jul 20 2019 2:13AM | Last Updated: Jul 19 2019 10:56PM




नाशिक : प्रतिनिधी

वेळेत नियोजन होत नसल्याने निधी अखर्चित राहत असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत तापला. विशेष म्हणजे, ज्यांनी कारभार हाकायचा त्या पदाधिकार्‍यांनीच अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रारीचा सूर आळवित संतापाला वाट मोकळी करून दिली. नियोजन करण्यासाठी बांधकाम समिती सक्षम नाही, असे लोक आम्हाला येऊन बोलतात, अशी हतबलता दस्तुरखुद्द या समितीच्या सभापती मनीषा पवार यांना व्यक्त केल्याने प्रशासनावर एकाही पदाधिकार्‍याचा वचक शिल्‍लक राहिला नसल्याचे लपून राहिले नाही. यावेळी संतापात सभा तहकूब करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्या इमारतीतील कै. रावसाहेब थोरात सभागृहात सभेचे कामकाज झाले. निधी नियोजनाच्या मुद्यावर यावेळी व्यापक चर्चा झाली. लेखाविभागाने आचारसंहितेमुळे बांधकाम विभागाचा निधी अखर्चित असल्याचे सांगितल्यावर सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी एप्रिल-मे महिन्यात नियतव्यय मंजूर होत असताना खर्च का होत नाही, अशी विचारणा केली. याचवेळी पवार यांनी बांधकामच्या तीनही विभागांचे मिळून जवळपास 50 कोटी रुपये अखर्चित असून, त्यास केवळ प्रशासनच जबाबदार असल्याचे सांगितले. त्यावर सांगळे यांनी निधी अखर्चित राहत असल्याने जिल्हा परिषदेचे नाव बदनाम होत असल्याची खंत व्यक्त करीत जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले. अधिकार्‍यांवर कारवाई केली तरच हे कुठेतरी थांबेल. कारण, अडीच वर्षांत काम केल्याचे समाधानच लाभले नसल्याची खंत कुंभार्डे यांनी व्यक्त केली. सन 2017-18 आणि 2018-19 मधील मंजूर नियतव्यय, झालेला खर्च यासंदर्भात माहिती मागविण्याठी एक महिन्यापूर्वी पत्र दिले ते संबंधित विभागांना सभेच्या आदल्या दिवशी मिळाल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला. मला तर चार-चार पत्रे देऊनही माहिती मिळत नसल्याचे दस्तुरखुद्द पवार यांनी सांगितले. 

नियोजन करायला बांधकाम समिती सक्षम नाही, असे लोक बोलतात. प्रशासन काम करीत नाही म्हणून आमची बदनामी होते, अशा शब्दांत त्यांनी संतापाला वाट मोकळी करून दिली. मुख्य लेखा व वित्त विभागात फायली पडून राहतात, असे कार्यकारी अभियंत्यांनीच मला सांगितल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. निविदा झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेशही दिले गेले. पण, तरीही दोन-दोन वर्षे कामे सुरू होत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. याचवेळी रखडलेल्या अंगणवाड्या इमारतींच्या बांधकामांचा मुद्दा चर्चेत आल्यावर महिला व बालकल्याण समिती सभापती अर्पणा खोसकर यांनी अभियंते आम्हाला माहितीच देत नाही, कोणी आजारी असतो, कोणाला घरगुती काम असते, अशी कारणे पुढे केली जात असल्याचे सांगितले. उपाध्यक्ष नयना गावित यांनी कामवाटप समितीच्या बैठकाच होत नसल्याने पशुसंवर्धन विभागाचा गेल्या वर्षाचा सेस फंडाचा निधीही खर्च होऊ शकला नसल्याकडे लक्ष वेधले.
अखर्चित निधीवर चर्चा करताना सर्वच पदाधिकारी आक्रमक झाले असल्याने सभागृहाचे वातावरण तप्त झाले होते. अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सभा तहकूब करण्याची नामुष्कीही या पदाधिकारी आणि सदस्यांवर ओढविली.

पदाधिकार्‍यांमध्ये समन्वयाचा अभाव

सभेची वेळ सकाळी अकराची असताना प्रत्यक्षात दुपारी एकला सुरू झाली. त्यावरून सदस्य यतीन कदम यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. त्यातही पाच खातेप्रमुख उपस्थित नसल्याने खातेप्रमुखांना विचारून यापुढे सभेची तारीख ठरवा, असा सल्ला त्यांनी दिला. त्याचवेळी बांधकाम समिती सभापती मनीषा पवार यांनीही आमच्याही समितीची आजच सभा असल्याचे सांगत स्थायी समितीची तारीख ठरविताना समन्वय ठेवावा, असे सांगितले.त्यावर सभेची तारीख अध्यक्षाच ठरवित असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यावेळी अध्यक्षांनी तुमच्या सभेची तारीख आम्हाला कळवित जा, असे पवार यांना सांगितले. यावरून पदाधिकार्‍यांमध्येच समन्वयाचा अभाव असल्याचे लपून राहिले नाही.

प्रशासनालाच जि. प. चालवायची आहे का?

दस्तुरखुद्द विषय समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांना आपल्या खात्याच्या अधिकार्‍यांविरोधात तक्रारी कराव्या लागल्याने अध्यक्षा सांगळे याही संतापल्या. जिल्हा परिषद ही प्रशासनालाच चालवायची आहे का, पदाधिकारी काय त्यांच्या घरची कामे करायला सांगतात काय, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकार्‍यांना फटकारले. यापुढे कामकाजाचा नियमित आढावा घ्या, कामे अपूर्ण असतील तर संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करा, असे आदेश सांगळे यांनी दिले.