मुंबई : पुढारी ऑनलाईन 

सचिन वाझेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात लेटरबॉम्ब टाकला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीला अडचणीत आली आहे. परमबीर सिंहांपाठोपाठ आता सचिन वाझेच्या पत्रामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण तापणार आहे. निलंबित सचिन वाझेने एनआयएला एक पत्र लिहिले होते हे पत्र एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेला मिळाले. या पत्रात लिहिल्यानुसार वाझेने आपल्या नियुक्तीस शरद पवरांचा विरोध आहे. त्यांना मनवण्यासाठी त्यावेळचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माझ्याकडे २ कोटी रुपये मागितल्याचा धक्कादायक दावा केला आहे. 

'शरद पवारांचा मला पोलिस दलात पुन्हा सामावून घेण्यास विरोध आहे. माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी पवारांची इच्छा होती. परंतु मी शरद पवारांचे मतपरिवर्तन करतो. तसेच तुमची गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती करतो.' असे त्यावेळचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपुरातून फोन करुन मला सांगितले. पण, यासाठी त्यांनी माझ्याकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. असा खळबळजनक आरोप वाझेने आपल्या कथित एनआयएला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.  

तसेच ऑक्टोबर २०२० मध्ये अनिल देशमुखांनी मला सह्याद्री अतिथी गृहावर बोलवून मुंबईतील १ हजार बार मधून वसूली करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी मी त्यांना हे माझ्या आवाक्याबाहेरचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर जानेवारीत तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी आपल्या शासकीय बंगल्यावर बोलवून घेतले. तेथे त्यांचे पीए कुंदन हे सुद्धा होते. त्यांनी मला १६५० बार आणि रेस्तराँकडून प्रत्येकी ३ लाख रुपयांची वसूली करण्यास सांगितले. त्यानंतर मी मुंबई पोलिस आयुक्तांना भेटलो आणि त्यांच्याकडे मी कुठल्यातरी खोट्या वादात अडकू अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यांनी कोणत्याही अवैध पैसे वसुली करु नका असे सांगत धीर देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांनी माझ्यावर अन्याय झाला आहे मला न्याय मिळावा असेही या पत्रात म्हटले आहे. 

याचबरोबर वाझेने शिवसेनेचे संकटमोचक म्हणून ओळख असलेल्या अनिल परब यांच्यावरही या पत्रातून गंभीर आरोप केले आहेत. वाझेने शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी मला जानेवारी महिन्यात आपल्या शासकीय बंगल्यावर बोलवले आणि बृहन्मुंबई महापालिकेतील ५० ठेकेदारांकडून २ कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते. त्या ठेकादांविरुद्ध अज्ञात तक्रारीवरुन चौकशी केली असता त्यात कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही. असा खळबळजनक आरोप वाझेने केला आहे. 

वाझेने अनिल परबांनी जुलै ऑगस्टच्या दरम्यान डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या आधी मला त्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर बोलवून घेतले होते. त्यावेळी त्यांनी एसबीयुटी तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर विश्वस्तांना घेऊन येण्यास सांगितले. एसबीयुटी चौकशी थांबवण्यासाठी ५० कोटींची मागणी केली. त्यावेळी मी त्यांना हे काम करण्यास नकार दिला होता कारण मला एसबीयुटी बद्दल माहिती नव्हती. तसेच चौकशीवरही आपले कोणतेच नियंत्रण नव्हते. असा दावाही या पत्रातून केला आहे.