Fri, Oct 30, 2020 18:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आधी डिजीटल मीडिया मग इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नियंत्रण आणता येईल; मोदी सरकारची भूमिका!

आधी डिजीटल मीडिया मग इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नियंत्रण आणता येईल; मोदी सरकारची भूमिका!

Last Updated: Sep 21 2020 5:14PM




नवी दिल्ली :  पुढारी वृत्तसेवा 

डिजिटल माध्यमे समाजात जाणिवपूर्णक आपसी तेढ, द्वेष, हिंसा पर्यायाने दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे. एखादी व्यक्ती अथवा संस्थेची प्रतिमा मलीन करण्यास डिजिटल मीडिया सक्षम आहे. ही प्रथा घातक आहे. यामुळेच इलेक्ट्रानिक मीडियाच्या आधी डिजिटल मीडियावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केले. 

अधिक वाचा : 'बॉलिवूडमध्ये ड्रग्ज, हत्या, तरीही मुंबई पोलिस शांत'

सुदर्शन टीव्हीवरील 'बिंदास बोल' या कार्यक्रमाच्या प्रोमोतून मुस्लिम समाजाची बदनामी होत असल्याचा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेसंबंधी केंद्राने नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर केले. वेब आधारित डिजिटल मीडियेवर प्रथम नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. डिजिटल मीडिया नंतरच टीव्ही वाहिन्यांना नियंत्रित करता येवू शकते, असे मतही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून व्यक्त केले आहे. डिजिटल मीडिया संबंधी न्यायालयाकडून दिशानिर्देश दिले जावू शकतात अथवा कायदा बनवण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली जावू शकते, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. 

अधिक वाचा : फक्त तीन महिन्यात बँकांची २० हजार कोटींची फसवणूक; सर्वाधिक 'चुना' SBI ला!

डिजिटल मीडियाचा वाचकवर्ग तसेच त्यांची व्यापकता संपूर्णपणे अ​नियंत्रित आहे. त्यामुळे न्यायालयाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी दिशानिर्देश द्यायचे असल्यास त्यात वेब पत्रिका, वेब आधरित वृत्तवाहिन्या तसेच वेब वृत्तपत्रांना समाविष्ठ करावे लागेल, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. 

मुख्य प्रवाहातील मीडियामध्ये एखाद्या बातमीचे प्रकाशन आणि प्रसारण एकदा होते. पंरतू, डिजिटल मीडियाचा वाचक वर्ग कितीतरी पटीने जास्त आहे.व्हॉट्सअँप, ट्विटर,फेसबुकसारख्या समाज माध्यमांमुळे डिजिटल मीडियाच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात. जर, सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या वार्तांकनाचा अभ्यास करायचे ठरवले असेल, तर आधी डिजिटल मीडियावर नियंत्रण आणले पाहिजे, अशी विनंती यापूर्वीच केंद्राकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. 

अधिक वाचा : जीएसटी नुकसान भरपाईसाठी पहिल्या पर्यायावर २१ राज्ये तयार

१५ सप्टेंबरला सुदशर्न टीव्ही संबंधित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती डी.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने बिंदास बोल या कार्यक्रमावर स्थगिती आणली होती. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी नियमावली ठरवण्यासाठी समिती गठीत करावी अशी सूचना केली होती. याचिकेचे स्वरुप सुदर्शन टीव्ही विषयापर्यंत मर्यादित ठेवण्याची विंनती त्यावेळी केंद्राकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. 





 







"