ठाणे : खास प्रतिनिधी
जुन्या ठाणे शहरातील लाखो नागरिक जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींमध्ये राहात असून त्यांना पुनर्विकासासाठी शासनाने वाढीव 2 एफएसआय व अन्य सवलती देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती आमदार संजय केळकर यांनी दिली.
ठाणे महापालिकेतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी धोकादायक इमारतींना टीडीआर मंजूर करण्यात येणार नाही, हे नुकत्याच झालेल्या महासभेत जाहीर केले. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार संजय केळकर यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी ठाणेकरांसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी विकास, रेंटल हाऊसिंग अशा अनेक योजना शासनाने जाहीर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. जुन्या ठाण्यातील राहिवाशांना पुनर्विकास करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींकडे त्यांचे लक्ष वेधून टीडीआर मिळणेबाबत सुद्धा चर्चा केली.
ठाण्यातील नागरिकांना वार्यावर सोडणार नाही. आवश्यक असलेला 2 एफएसआय तसेच पुनर्विकासासाठी द्यावयाच्या सवलतीबाबत लवकरच निर्णय घेऊन ठाणेकरांना दिलासा देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केल्याचे केळकर यांनी सांगितले. टीडीआर देण्यासंबंधी दुटप्पी भूमिका घेण्याचा अधिकार कोणाचाही नसून सर्वांना समान न्याय अशी भूमिका घेण्याबाबत आम्ही ठाम आहोत असेही केळकर यांनी सांगितले.
आयुक्तांना भाजपचे आव्हान
ठाणे महापालिकेत 200 कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा झालाचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केल्यानंतर मी बोललो तर महागात पडेल असा इशारा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी 22 डिसेंबरच्या महासभेत दिली. त्यामुळे नवा वादाला तोंड फुटले आहे. मुळात 21 डिसेंबरच्या महासभेत झालेल्या प्रश्नोत्तरावर एका विकासकाला ठामपा ने कोणताही अतिरिक्त टीडीआर दिलेला नाही याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते. त्याचाच पुनरुच्चार करण्यासाठी आयुक्तांनी महासभेत येण्याचे प्रयोजन काय ? यामागे नेमके काय दडले आहे हे भाजपा विचारू इच्छिते. हे सांगण्यासाठी आयुक्तांना मुद्दाम महासभेला यावेसे हे वाटणे व त्यासाठी त्यांनी मुद्दाम महासभेत येऊन माहिती देणे ही कृतीच खूप काही बोलून जाते. मी बोललो तर महागात पडेल हि धमकी आयुक्त देतात तर मग आम्ही विनंती करतो कि त्यांनी बोलावेच. हितसंबंध कुणाचे गुंतलेले आहेत ? हे न बोलता आयुक्त कोणाला पाठीशी घालू इच्छित आहेत ? पोकळ धमकी द्यायला आयुक्त ना राजकीय व्यक्तीमत्व ना सभागृह राजकीय व्यासपीठ असे आव्हान भाजप गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी दिल्याने आगामी काळात हा वाद आणखी चिघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.