Wed, Dec 11, 2019 18:54



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मेट्रो-4 वृक्षतोडीवरील स्थगिती उठण्याचे संकेत

मेट्रो-4 वृक्षतोडीवरील स्थगिती उठण्याचे संकेत

Last Updated: Dec 04 2019 12:37AM




मुंबई : प्रतिनिधी

मेट्रोसारखे प्रकल्प  शहरातील विकासाठी आणले जातात. ते केवळ वृक्षतोडीसाठीच आखले जातात असा जो सर्वसामान्यांमध्ये समज झाला आहे तो चुकीचा आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. 

मेट्रो प्रकल्पासाठी होणार्‍या वृक्षतोडीला विरोध करणार्‍या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान  न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. आमचा मेट्रोला विरोध नाही. मात्र त्यासाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध आहे, असा कांगावा याचिकाकर्ते करतात. मात्र मुंबई आणि आसपासच्या भागांत मेट्रोरेल प्रकल्प हा विशेष उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आखण्यात आले आहेत, हे विरोधकांनी ध्यानात घ्यावे, अशा  शब्दांत याचिकाकर्त्यांचे कान उपटत वृक्षतोडीला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.

ठाणे-मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी एमएमआरडीएमार्फत कासारवडवली (ठाणे) ते वडाळा मेट्रो 4  या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात  होणारी वृक्षतोड पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेताच करण्यात येणार असल्याचा आरोप करून ठाणे नागरी प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी याचिका दाखल केली आहे. तसेच ठाणे मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने एकूण 17 विविध प्रकल्पांसाठी सुमारे 3 हजार 880 वृक्षतोडीविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

याच खंडपीठाने कासारवडवली (ठाणे) ते वडाळा मेट्रो 4 साठी वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती 25 नोव्हेंबरला उठवली. त्यानंतर कालच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पंधरा दिवसांची स्थगिती देत  उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. मंगळवारी खंडपीठाने सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. कायद्याचा दुरुपयोग करत कोर्टाची दिशाभूल करणार्‍या याचिकाकर्त्यांना आम्ही कायमची अद्दल घडवू शकतो, असा सज्जड दमही न्यायालयाने दिला. तसेच पुढील सुनावणीच्यावेळी ठाणे मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने एकूण 17 विविध प्रकल्पांसाठी सुमारे 3 हजार 880 झाडे तोडण्यास दिलेल्या मंजुरीला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्याचे संकेतही देत याचिकेची सुनावणी 12 डिसेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली.