Mon, Sep 21, 2020 12:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेला 'तो' प्रस्ताव माहित आहे का?

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेला 'तो' प्रस्ताव माहित आहे का?

Last Updated: May 27 2020 11:48AM




मुंबई : पुढारी डेस्क

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात बर्‍याच काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षात आणखी भर पडली आहे. न्यायव्यवस्था आणि कायदेमंडळ यांच्या धर्तीवर राजभवनाचे संपूर्ण प्रशासन आपल्या नियंत्रणात असावे, ही आस्थापना स्वतंत्र असावी तसेच येथील कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या यांचे सर्वाधिकार आपल्याला असावेत, अशा मागणीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र, सध्या तरी या प्रस्तावाकडे मुख्यमंत्री कार्यालयाने दुर्लक्ष केले आहे.

अधिक वाचा : मुख्य सचिव अजोय मेहतांना पुन्हा मिळणार वर्षभराची मुदतवाढ

सध्या राजभवनाशी निगडित असलेले प्रशासन मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारित आहे. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपालपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने राज्यपालांचा निधी 15 लाखांवरून थेट 5 कोटी रुपये केला होता. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मार्चमध्येच राजभवानाची स्वायत्ततेची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव सध्याच्या नियमात बसत नाही. त्याचबरोबर अगदी राष्ट्रपती भवनालाही अशा प्रकारचे अधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

अधिक वाचा : तर विरोधी पक्षाला श्रीखंड पुरीचे जेवण घातले असते!

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. त्याला आपले अधिकारी आणि कर्मचारी निवडण्याचा अधिकार असतो. राज्यपालांना ज्यावेळी कर्मचारी वा अधिकार्‍यांची गरज असते. त्यावेळी ते पात्र उमेदवारांची यादी पाठवतात. साधारणपणे त्यांच्याकडून आलेली यादीच सामान्य प्रशासन विभाग निश्‍चित करतो. सध्या राज्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूर या ठिकाणी राजभवनाच्या इमारती आहेत. त्यात दोनशेहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.

अधिक वाचा : शाळा, कॉलेज सुरु करण्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा मोठा खुलासा

एखाद् दुसरा अपवाद वगळता सर्व अधिकारी राज्याच्या केडरचे असतात. हा अधिकारी आणि कर्मचारीवर्ग राजभवन आणि राज्य प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो. राज्यपालांनी केलेली मागणी चुकीची आहे, असे मत राज्यातील काही राजकीय नेत्यांनी व्यक्‍त केली आहे. यापैकी एक नेता भाजपच्याच कार्यकाळात राज्यपाल राहिलेला आहे.

राज्यपालांच्या प्रस्तावामागचा हेतू?

राज्यपाल इतर राज्यांच्या केडरमधील काही विशिष्ट अधिकारी राजभवनात नियुक्‍त करू इच्छितात. अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून प्राप्‍त झाली आहे. या सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्राकडून राजभवनात प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या काही अधिकार्‍यांच्या सेवाज्येष्ठतेसंदर्भात आणि वेतनश्रेणीबाबत राज्याचा सामान्य प्रशासन विभाग राजी नव्हता. मात्र, काही बैठकांनंतर हा विषय मार्गी लावण्यात आला. त्याचबरोबर या अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानाबद्दल एकमत झाले नव्हते.

अधिक वाचा : मॉस्कोनंतर आता मुंबईच जगातील मोठा हॉटस्पॉट!

या दोन घटनांमुळे राजभवनाचा कारभार पूर्णपणे स्वतंत्र असावा, त्याच्याशी सामान्य प्रशासन विभागाचा कोणताही संबंध ठेवू नये, अशा मागणीचा उल्‍लेखही राज्यपालांच्या प्रस्तावात करण्यात आला होता. राजभवनाच्या कर्मचार्‍यांच्या पदोन्‍नतीचा विषयही बराच काळ प्रशासकीय फितीमध्ये अडकलेला असतो. या सर्व कारणांमुळे राज्यपालांनी हा प्रस्ताव दिल्याचे बोलले जाते. मात्र, हे सर्व विषय सामंजस्याने सोडवता येतात, असे सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. जर असे प्रस्ताव स्वीकारले तर देशातील इतर राजभवनाकडूनही अशाच प्रकारच्या स्वायत्ततेची मागणी पुढे येईल. कदाचित राष्ट्रपती भवनाकडूनही अशी मागणी केली जाईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य होणार नाही, असे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.





 







"