Tue, May 26, 2020 15:17



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ओबीसी स्वतंत्र जनगणनेवर विधानसभेत एकमताची 'वज्रमूठ'!

ओबीसी जनगणना;विधानसभेत एकमताची 'वज्रमूठ'!

Last Updated: Feb 28 2020 2:40PM




मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

ओबीसी स्वंतत्र जनगणना करण्यावरून विधानसभेत प्रथमच एकीची वज्रमूठ दिसून आली. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी यांनी विधानसभेत केली. ओबीसी जनगणनेवर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवेदन दिले. जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी याप्रश्नी पुढाकार घ्यावा, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. 

या प्रस्तावावर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा फडणवीस यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे बऱ्याच दिवसानंतर विधानसभेत अशी एकी पाहायला मिळाली. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, 1990 पासून ओबीसी जनगणेची मागणी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी केंद्राला प्रस्ताव दिला होता. बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा प्रस्ताव दिला आहे. देशात 54 टक्के ओबीसी संख्या आहे. 

भुजबळांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला ओबीसी जनगणेला आमचं समर्थन असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. अशा विषयांवर आम्हाला आधी सांगावे, जेणेकरून तयारी करुन येता येईल. योगायोगाने देशाचे पंतप्रधान स्वत: ओबीसी आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आपण सर्वांनी मिळून ओबीसी जनगणेनचा मुद्दा लावून धरायला हवा. त्याबाबत पंतप्रधानांना भेटू, कारण हा धोरणात्मक निर्णय आहे. 

महाराष्ट्र हे जगातील पहिलं राज्य आहे, ज्यामध्ये शाहू महाराजांनी वंचित घटकांना पहिल्यांदा आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणले. आज फडणवीससाहेब आपल्यासोबत आहेत, ओबीसी जनगणनेला त्यांची साथ आहे, केंद्राची साथ नसली तरी आपण महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणना करुन देशाला दाखवून देऊ, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.