Wed, Aug 12, 2020 12:39



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 'ठाकरे सरकार'ची केंद्राकडे १० हजार कोटींची मागणी 

'ठाकरे सरकार'ची केंद्राकडे १० हजार कोटींची मागणी 

Last Updated: Jul 03 2020 2:00PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

कोरोना महारोगराईच्या संकटामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊच्या काळात वीज बील भरण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याने महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे. राज्याच्या ऊर्जा विभागाने त्यामुळे केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटींच्या अनुदान निधीची मागणी केली आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राउत यांनी केंद्रीय उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांना यासंबंधी पत्र लिहून ही विनंती केली आहे.

वाचा : मोठी बातमी : कोरोनावरील लसीचे १५ ऑगस्टला लॉचिंग; क्लिनिकल ट्रायल सुरु
 
महावितरणच्या एकूण महसुलापैकी सुमारे ६० टक्के महसूल औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्राप्त होतो. घरगुती आणि कृषीग्राहकांना क्रॉस सबसिडीच्या मार्फत वाजवी दराने वीजपुरवठा त्यामुळेच करण्यात येतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २२ मार्च पासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे एप्रिल, मे व जून या कालावधीमध्ये महावितरणच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला, असा दावा ऊर्जामंत्र्यांकडून करण्यात आला.

वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर, कर्जाचे हप्ते इत्यादींचा अत्यावश्यक बाबींवर खर्च करणे महावितरणला देणे क्रमप्राप्त आहे. परिणामी महावितरण हे अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले असून दैनंदिन कामाकरिता महसुलांची उणीव भासत आहे. चालू आर्थिक वर्षात साडे तीन हजारांचे ओव्हर ड्रॉप घेण्यात आले आहे. विविध पायाभूत प्रकल्पाकरीत ३८ हजार २८२ कोटींचे कर्ज असून त्यापोटी प्रतिमाह ९०० कोटींचा हप्ता व त्यावरील व्याज देणे क्रमप्राप्त आहे.

वाचा : एकाच दिवशी उच्चांकी २० हजारांहून अधिक कोरोना रुग्ण!

एप्रिल-२०२० पासून वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे प्रलंबित असून त्याचा आर्थिक डोंगर निर्माण झाला आहे. महावितरणवर या अभूतपूर्व संकटाचे दूरगामी आर्थिक परिणाम झाले आहेत. महावितरणाला यातून उभारी घेण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. तसेच निधी उपलब्धतेबाबत बँक तसेच वित्तिय संस्थांकडून महावितरणला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्र सरकारने उपलब्ध केलेले ९० हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजचा लाभ देखील महावितरणला मिळाला नाही. या सर्व बाबींचा परिणाम महावितरणच्या ग्राहकांवर होत आहे, असा दावाही राउत यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

लॉकडाऊन दरम्यान वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटना, वीजग्राहकांकडून करण्यात येत आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात सर्वच उद्योग व व्यावसायिक आस्थापने बंद होती. अनेक वीजग्राहक आर्थिकदृष्टया सक्षम नाहीत. अशाही परिस्थितीत महावितरण ग्राहकांना उत्तम सेवा पुरविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. केंद्राने त्यामुळे मदत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.