Wed, Dec 11, 2019 18:50



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका  

आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका  

Last Updated: Dec 04 2019 1:13AM




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी  

एकीकडे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याने, तर दुसरीकडे आर्थिक उत्पन्न रोडावल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा आता 6 लाख 71 हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांतील आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा मंगळवारी मंत्रालयात घेतला. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील आदी मंत्री उपस्थित होते. राज्य सरकार राज्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. मात्र, त्याआधी राज्यावर तब्बल 6 लाख 71 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज असल्याने हे कर्ज कशासाठी घेतले, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. आवश्यकता नसताना कर्ज घेतले का? पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्ज घेताना योग्य व्याज दराने घेतले आहे का? याचाही अभ्यास केला जाईल, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. जे प्रकल्प योग्य नाहीत आणि राज्यावरील आर्थिक भार वाढविणारे ठरतील ते थांबविले जातील. मुद्दाम कोणते प्रकल्प थांबविले जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. 

काही प्रकल्पांना अतिरिक्त निधी, तर काही प्रकल्पांना विलंब 

फडणवीस सरकारने काही प्रकल्पांचे नुसते नारळच फोडले. प्रत्यक्षात त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. काही प्रकल्पांना अतिरिक्त निधी दिला असून, काही प्रकल्पांना विलंबही झाला आहे. या सर्व बाबींची तपासणी करून प्रकल्पांना किती निधी लागणार, याचा अभ्यास केला जात असल्याचे ते म्हणाले. 

मुख्यमंत्री ठाकरेंवर दबाव

प्रथमच ठाकरे परिवारातील व्यक्ती राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाल्याने मुख्यमंत्री म्हणून भरीव कामगिरी करण्याचा दबाव उद्धव ठाकरे यांच्यावर आहे. त्यामुळे कारभार हाती घेताच त्यांनी शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नागपूरच्या हिवाळी  अधिवेशनापूर्वीच शेतकर्‍यांसाठी पॅकेजची घोषणा होऊ शकते. याशिवाय दहा रुपयांत जेवणाची थाळी, बेरोजगार तरुणांना दरमहा मानधन, एक रुपयात वैद्यकीय तपासणी, अशी लोकप्रिय आश्वासने महाविकास आघाडीतील पक्षांनी दिल्याने तीदेखील पूर्ण करण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. मात्र, राज्याच्या तिजोरीची स्थिती नाजूक आहे. राज्य सरकारने गृहीत धरलेल्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि अन्य आकस्मिक खर्चाने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडले आहे. कर्जाचा डोंगर पावणेसात लाख कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे श्वेतपत्रिका काढून राज्याच्या जनतेसमोर आर्थिक स्थिती मांडली जाणार आहे.

कर्जमाफीसाठी हवेत 35 हजार कोटी 

राज्यातील शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करण्यासाठी सुमारे 35 हजार कोटींची गरज आहे. मागील सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली असली, तरी त्याचा लाभ सर्वच शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी सचिवांना कर्जमाफीची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यासाठी सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ही रक्कम कशी उभारायची, त्यासाठी केंद्राची मदत घ्यायची का, यावर महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.