एसटीत बदल्यांसाठी दबावतंत्राचा वापर

Last Updated: Aug 09 2020 12:45AM
Responsive image


मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या एसटी महामंडळाला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. प्रवासी उत्पन्न नसल्याने महामंडळाला कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी देखील राज्य शासनाच्या मदतीवर अवलंबुन रहावे लागत आहे. आर्थिक नियोजन करण्यासाठी काटकसर आणि प्रवासी उत्पन्न वाढविण्याचे नवनविन पर्याय महामंडळ शोधत आहे. तर दुसरीकडे काही अधिकारी आणि राजकीय नेते कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये स्वारस्य दाखवून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये बदल्यावरुन चर्चा रंगली आहे.

कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी राज्यातील एसटीची वाहतुक 22 मार्चपासुन बंद आहे. मे महिन्याच्या 22 तारखेपासुन रेड  आणि कंटेन्मेण्ट झोन वगळता एसटीची जिल्ह्यांतर्गत वाहतुक सुरु आहे. चाकरमान्यांना गणेशोत्सवाकरिता कोकणात जाता यावे, यासाठी एसटीची विशेष वाहतुक सुरु आहे. परंतु त्यातून महामंडळाला नेहमी प्रमाणे आर्थिक उत्पन्न मिळणार नाही. तसेच राज्यातील एसटीची वाहतुक पुर्ण क्षमतेने नेमकी कधी सुरु होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे. तरीदेखील  बदल्यांसाठी राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे.  

सेवा जेष्ठता व संबंधित विभागाची मागणी या नियमांना डावलून आपल्या सग्यासोयर्‍यांची सोय करण्यासाठी संबंधितांनी मध्यवर्ती कार्यालयाचे उंबरठे झीजवायला सुरूवात केली आहे. शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रशासकीय बदल्यांना स्थगिती दिली आहे. परंतु काही विनंती बदल्यांना  परवानगी देऊन, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अशा विनंती बदल्या तातडीने करण्यास निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महामंडळाने तातडीने एक परिपत्रक काढून 10 ऑगस्टच्या आत अशा विनंती बदल्या करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. याचाच फायदा घेत, काही तथाकथित राजकीय पुढार्‍यांनी आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून आपल्या मर्जीतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची यादी एका विद्यमान मंत्र्याच्या खास दूताकडून एसटीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे पाठवली आहे. 

कर्मचारी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार? 

या पुर्वी देखील एका माजी मंत्र्यांच्या काळामध्ये झालेल्या घाऊक बदल्यांना सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी आपली चूक मान्य करीत एसटी प्रशासनाने संबंधित कर्मचार्‍यांची बदली केली होती. यावेळी देखील सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले लागणार हे मात्र निश्चित.