नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
गेल्या एक तारखेपासून देशभरात नव्या मोटर वाहन कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दंडाची रक्कम विद्यमान रकमेच्या दहापट असल्याने भलामोठा दंड झाल्याच्याही बातम्या आल्या. राज्यात आगामी विधानसभेचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून नव्या मोटर वाहन कायद्याला स्थगिती दिल्याची चर्चा आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी या कायद्यावरून उलट सुलट चर्चेला प्रारंभ झाल्यानंतर स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत आज केली. रावते यांनी नव्या कायद्यातील तरतुदींवर पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्राकडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती रावते यांनी दिली. घरातूनच कायद्याला विरोध झाल्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी खुलासा केला.
गडकरी म्हणाले, की ज्या समितीने नव्या कायद्याला मंजूरी दिली, त्या समितीमध्ये राज्यातील परिवहन मंत्र्यांचाही समावेश होता. ज्यावेळी माझी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली त्यावेळी त्यांनी (दिवाकर रावते) काही नमूद केले नव्हते, त्यामुळे काही अडचण असेल असे मला वाटत नाही.
लोकांचे प्राण वाचवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का? अशी विचारणाही गडकरी यांनी केली. आणि तोच उद्देश नवीन कायदा करण्यामागे आहे. दंडाची रक्कम वाढवून महसूल गोळा करण्याचा कोणतीही धारणा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कायद्याविषयी भीती आणि आदर निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही अंमलबजावणी केली आहे, रस्ते अपघातामुळे आम्ही २ टक्के जीडीपी गमावत असल्याचे गडकरी म्हणाले.
