Sat, Sep 19, 2020 08:32



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला

सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला

Last Updated: Aug 11 2020 5:55PM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी रिया चक्रवर्तीतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. 

सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी त्याचे वडिल के. के. सिंह यांनी पाटण्यात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणाचा तपास मुंबईत वर्ग करण्याची विनंती रियाने याचिकेतून केली होती. तीन तासांच्या सुनावणी नंतर न्यायालयाने याचिके वरील निकाल राखून ठेवला आहे. सर्व पक्षांच्या वकिलांना त्यांचे युक्तिवाद गुरुवारी,१३ ऑगस्ट पर्यंत लेखी स्वरुपात देण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. 

सुंशात प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिस करणार की केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण? या प्रश्नाचे उत्तर आता गुरुवारी मिळणार आहे. सुनावणी दरम्यान रिया चक्रवर्तीतर्फे ॲड. श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकारकडून ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकारकडून ॲड. मनिंदरसिंह तसेच केंद्रसरकारकडून सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहतांनी बाजू मांडली.  

बिहारचे एस पी विनय तिवारी यांना क्वारंटाईन करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने दुसऱ्या दिवशी तीन ऑगस्टला नियमामध्ये बदल केला. तपासात अडथळे निर्माण करण्यासाठी हे करण्यात आले, असा युक्तीवाद मेहतांकडून करण्यात आला. तपास अधिकार्यांना क्वारंटाईन करण्याचा नियम नसावा, अशी विनंती ही त्यांच्याकडून करण्यात आली. रिया पीडिता, आरोपी अथवा तक्रारदार आहे हे आम्हाला माहिती नाही. पंरतु, रिया कडून ज्या दिवशी न्यायालयात प्रकरण स्थलांतरित करण्याची याचिका दाखल करण्यात आली त्यावेळी मुंबईत तिच्या विरोधात कुठलाही प्रलंबित खटला नव्हता. सुशांत यांनी आत्महत्याच केली असल्याचे मुंबई पोलिस मानत असल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञा पत्रावरून दिसून येत असल्याचे ही मेहता म्हणाले. 

हा संघराज्यीय व्यवस्थेवर आघात

महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, या प्रकरणात बिहार मध्ये गुन्हा दाखल करणे चूकीचे आहे. हा संघराज्यीय व्यवस्थेवर आघात असल्याचा युक्तीवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला. बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहे यासाठी हे सर्व केले जात असल्याचे ते म्हणाले. सीबीआय तपासाचे आदेश उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अथवा गरज पडल्यास राज्यसरकारकडून देण्यात येवू शकतात, हे त्यांनी अधोरेखित केले. तर, सुशांतने आत्महत्या केली अथवा त्याची हत्या झाली याचा तपास करणे आवश्यक आहे. 

एवढे दिवस लोटून देखील मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. बिहार सरकारचा नाही, तर महाराष्ट्र सरकारचा प्रकरणावर राजकीय दबाब असल्यामुळेच मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही, असा युक्तीवाद बिहार सरकारची बाजू मांडणारे वकील मनिंदर सिंह यांनी केला. महाराष्ट्र सरकार काय लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे? असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला.  

सुशांतला वडिलांपासून दूर ठेवण्यात आले!

यापूर्वी सुशांत सिंग राजपूत यांच्या वडिलांचे वकील विकास सिंह म्हणाले की सुशांतला कुटुंबापासून दूर केले जात होते. सुशांतच्या वडिलांकडून वारंवार विचारणा करण्यात आली होती की, सुशांतवर काय उपचार सुरु आहेत. मला तिथे येऊ द्या. पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकरणात अनेक बाबी तपासण्या योग्य आहेत. सुशांतच्या गळ्यातील खुणा बेल्टच्या होत्या. पंख्यावर लटलेला मृतदेह कुणालाही दिसला नाही. याप्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा मुलगाही सहभागी असल्याचे प्रसारमाध्यमांकडून समजत असल्याचे ते म्हणाले.

बिहार पोलिसांना 'झीरो एफआयआर' दाखल करण्याचा अधिकार

या प्रकरणात बिहार पोलिसांना केवळ झीरो एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मुंबई पोलिसांकडून आतापर्यंत या प्रकरणी ५६ जणांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. पाटण्यात गुन्हा दाखल करणे कायदेशीर रित्या चूकीचे आहे असा युक्तीवाद रियाचे वकिल दीवाण यांच्याकडून करण्यात आला. सर्व बाजूने मुंबई पोलिस सुशांतच्या मृत्यूचा तपास करीत असल्याचे ही ते म्हणाले.





 







"