Mon, Apr 06, 2020 10:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › देवेंद्र फडणवीस यांना 'सर्वोच्च' दिलासा! खुल्या कोर्टात सुनावणीची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य

देवेंद्र फडणवीस यांना 'सर्वोच्च' दिलासा! खुल्या कोर्टात सुनावणीची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य

Last Updated: Jan 24 2020 1:06PM

देवेंद्र फडणवीस



 नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करीत पुनर्विचार करण्याची विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केल्याने फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

वाचा : मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविली; सुनावणी होणार : सुप्रीम कोर्ट

विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना फडणवीसांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दोन  फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवण्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याप्रकरणी फडणवीसांना दिलासा दिला होता. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. 

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती फडणवीसांनी लपवली होती. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५-ए अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करीत नागपुरातील अॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्यांकडे (जेएमएफसी) अर्ज दाखल केला होतो. दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक मानहानीचा, तर दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचाही दावा करण्यात आला होता.

वाचा : मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविली; सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखला

उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांना आधीच दिलासा दिलेला होता. मात्र, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये फडणवीसांविरोधात खटला चालवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

काय आहे प्रकरण?

७ सप्टेंबर २०१५ मध्ये जेएमएफसी न्यायालयाने अॅड. उके यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयात धाव घेत उके यांनी रिव्हिजन अर्ज सादर केला. ३० मे २०१६ मध्ये तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करीत जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.