Tue, Oct 22, 2019 19:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पीएमसी बँक ठेवीदारांना सीतारामन यांचा दिलासा

पीएमसी बँक ठेवीदारांना सीतारामन यांचा दिलासा

Last Updated: Oct 11 2019 2:07AM




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) घोटाळ्यामुळे ज्या ठेवीदारांचे नुकसान झाले, त्यांना सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी मुंबई भेटीत दिले. देशातील सर्व सहकारी बँका या भारतीय रिझर्व बँकेमार्फत नियंत्रित केल्या जात असल्या तरी अर्थमंत्रालय या प्रकरणाचा अभ्यास करून योग्य ती पावले उचलेल असे त्या म्हणाल्या. सहकारी बँकांमध्ये होत असलेल्या घोटाळ्यांना चाप बसविण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.  

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सीतारामन यांनी प्रदेश भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत आर्थिक मंदीवर केंद्र सरकारने केलेल्या प्रभावी उपाययोजनांची माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेच्या आधी पीएमसी बँकेच्या ग्राहक आणि ठेवीदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली आणि सीतारामन यांना घेराव घातला. पीएमसी बँकेच्या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारने लक्ष घालून सर्वसामान्य ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी निदर्शक करत होते. बँकेवर निर्बंध आणल्यामुळे आम्ही त्रस्त असून आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला परत करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सीतारामन यांनी या निदर्शकांसोबत भाजप कार्यालयातच बैठक घेत या प्रकरणी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. 

सीतारामन म्हणाल्या, बँकांमध्ये  होणारे घोटाळे रोखण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. गरज भासल्यास संबंधित कायद्यात बदल करण्यात येईल. पीएमसी बँकेशी अर्थमंत्रालयाचा काहीही संबंध नाही. या बँका या रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणात आहेत. असे असले तरी आपण स्वत: याप्रकरणी पावले उचलली आहेत. सबंधीतांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. बँकेबाबत आपण रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांच्याशी तत्काळ चर्चा करुन तोडगा काढू असेही त्या म्हणाल्या. 

पीएमसी बँक ही मल्टीस्टेट सहकारी बँक असून अशा सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी कडक निर्बंध आणण्याचा विचार बोलून दाखवत सीतारामन यांनी सांगितले की, त्यासाठी येणार्‍या हीवाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. या बँकांमध्ये सुधारणा व रचना ठरविण्यासाठी एक गट स्थापन करण्यात येणार आहे. या गटाच्या अहवालानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक आणले जाईल. गरज असेल तर त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.