Fri, Jul 03, 2020 00:22



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोल्हापूर कोर्टाच्या रिक्त इमारतीत विलगीकरण कक्ष; याचिकेची सुनावणी ५ जून पर्यंत तहकूब

कोल्हापूर कोर्टाच्या रिक्त इमारतीत विलगीकरण कक्ष; याचिकेची सुनावणी ५ जून पर्यंत तहकूब

Last Updated: May 29 2020 9:59PM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

कोल्हापूरमधील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोल्हापूरमधील सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींमध्ये विलगीकरण कक्ष उभारण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत उच्च न्यायालयाचे रजिस्टर जनरल यांना चार दिवसांत भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. दरम्यान, या याचिकेलाच आक्षेप घेणारा अर्ज वकिलांच्या कोल्हापूर बार असोशिएशनने दाखल केला आहे. 

याची  दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती  मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने याचिकेची  पुढील सुनावणी शुक्रवारी दि. 5 जून पर्यंत तहकूब ठेवली. कोल्हापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप अशोक देसाई यांच्यावतीने अॅड सतीश तळेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर दूरचित्रसंवादा (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) द्वारे सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी   कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिला राजे (सीपीआर) रूग्णालयात सध्या कोविड आणि नॉन कोविड रूग्णांवर एकाच ठिकाणी उपचार सुरू आहेत. शहरातील कोरोनाबाधितांचा आकडा पाहता नॉन कोविड रूग्ण आणि विशेषतः प्रसूतीसाठी आलेल्या गर्भवती महिलांसाठी हे धोक्याचे आहे. अशा परिस्थितीत कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांसाठी स्वतंत्र आयसोलेशन युनिट (विलगीकरण कक्ष) तातडीने स्थापन करण्याची गरज आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

तसेच कोरोनासाठी कोल्हापूर शहरात कोणत्याही इमारतीला नोटीस न बजावता 137 बिल्डींग अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत, मात्र न्यायालयाच्या हमारती अधिग्रहन करण्यासाठी न्यायालयाच्या बांधकाम समितीच्या परवानगीची गरजच काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच कोल्हापुरात कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांमध्ये वाढ होऊ नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या इमारतींचा ताबा घ्यावा आणि कोविड, नॉन कोविड अशी विभागणी करावी तसेच त्याचा अहवालही सादर करवा अशी मागणी केली. 

तर  हायकोर्ट रजिस्टर जनरल यांच्यावतीने  जेष्ठ वकील अ‍ॅड. मिलिंद साठे यांनी भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला. न्यायालयाने याची दखल  घेत हायकोर्ट रजिस्टर जनरल यांना मंगळवार  दि. 2 जून ला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांला काही म्हणायचे असल्यास गुरूवारपर्यंत त्याला उत्तर द्यावे, असे स्‍पष्‍ट करून याचिकेची सुनावणी 5 जून पर्यंत तहकूब ठेवली.

दरम्यान, या याचिकेला कोल्हापूर बार असोशिएशनने आक्षेप  घेत उच्च  न्यायालयात  याचिकेत  हस्तक्षेप करणारा अर्ज सादर केला आहे. या अर्जाची न्यायालयाने दखल घेतली.