Thu, Jul 09, 2020 22:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भाजपचे मनसुबे तडीस जातील?

भाजपचे मनसुबे तडीस जातील?

Last Updated: Feb 17 2020 2:01AM

संग्रहित छायाचित्र



    उदय तानपाठक 
 

महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’ सुरू होणार असल्याच्या बातम्या गेल्या आठवड्यात अचानक सुरू झाल्या. दिल्लीच्या निकालानंतरच या बातम्यांची पेरणी सुरू झाली होती. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांतली सरकारे गेल्याचे दु:ख भाजप नेतृत्वाला अधिक आहे. त्यामुळे तेथे पुन्हा एकदा सरकारस्थापनेचा प्रयोग करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. भाजपच्या या प्रयत्नांना महाराष्ट्रात यश येईल, याची शक्यता आता तरी अजिबात दिसत नाही. सरकार पाडण्यास आम्ही प्रयत्न करणार नाही, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. मात्र, अंतर्गत विसंवादामुळे तीन पक्षांचे हे सरकार आपोआपच पडेल, अशी भविष्यवाणीदेखील त्यांनी केली आहे. त्यामुळे झाडावरचे फळ पडण्याची वाट पाहत खाली बसावे, तसे ते वाट पाहत असतील, हे नक्की.

आघाडी सरकार सत्तेवर आल्याला लवकरच शंभर दिवस होतील. आमचे सरकार पूर्ण काळ टिकेल, कुणीही काळजी करण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही तिन्ही पक्षांकडून सुरुवातीपासून वारंवार दिली जात असली, तरी गेल्या काही दिवसांपासून तीन पायांच्या या शर्यतीमधील अंतर्विरोध आता वर येऊ लागले आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा, हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले असले, तरी या मुख्यमंत्र्यांचे वर्चस्व या सरकारवर असावे हा त्या स्वप्नातला भाग मात्र नाहीसा झाला आहे. एकतर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी सरकारवर पूर्ण ताबा मिळवला आहे. उपमुख्यमंत्रिपद चतुराईने मागून घेतल्यानंतर अजित पवारांनी निर्णायक बैठका घेण्याचा धडाका लावला आहे. त्यांचे कार्यालय सकाळी नऊच्या आधीच कामाला लागत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा बहुतांश वेळ खात्यांचा आढावा घेण्यात गेला. आपल्याला प्रशासनाचा अनुभव नसल्याचे उद्धव यांनी स्वतःच जाहीर केल्याने ते समजून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. मात्र, सत्ता कोळून प्यायलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या विशेषतः राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आपली पकड प्रशासनावर घेतली असल्याचे मंत्रालयात फिरताना जाणवते. त्याचवेळी शिवसेनेचे मंत्री मात्र अजूनही चाचपडताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नवखा असा शिक्का बसला आहे. तो त्यांनीही  अमान्य केलेला नाही. सुरुवातीचे दोन महिने आढावा घेतल्यानंतर आता ठाकरे कामाला लागले असल्याचे जाणवू लागले आहे. अगदी सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा असो किंवा अगदी कालपरवाचा कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्राच्या तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय असो. राष्ट्रवादीच्या हातचे बाहुले असल्याचा आपल्यावरचा शिक्का पुसण्याचा मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा हा पहिला प्रयत्न आहे. परवाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या अधिकारांची चुणूक दाखवून दिली आहे. फायलींचा निपटारा वेगाने करा, अशी सूचना त्यांनी मंत्र्यांना केली. अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यांना हा इशारा होता.

अजित पवारांचा कामाचा धडाका आणि प्रशासनावर पकड पाहून आता उद्धव ठाकरे यांनी अनुभवी रवींद्र वायकर यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात आणून शिवसैनिकांसाठी एक आधार निर्माण केला आहे. अलीकडे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये दाखवलेला खमकेपणा पाहून आपण नवखे असलो, तरी कुणाच्या हातचे बाहुले बनणार नाही, याची चुणूक दाखवली आहे. आता येत्या 24 फेब्रुवारीपासून आघाडी सरकारचे पहिले अंदाजपत्रकी अधिवेशन सुरू होत आहे. यावेळेच्या बजेटवर उद्धव ठाकरे यांची किती छाप आहे, हे दिसेलच. मात्र, त्यानंतर सरकारची घडी आणखी व्यवस्थित बसेल, असे म्हणता येईल.

एकीकडे आघाडी सरकार स्थिर होऊ पाहत असतानाच दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर भाजपने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्तास्थापनेचा प्रयत्न करण्याचा निर्धार केल्याच्या बातम्या आल्या.  मात्र, असा काही विचार नसल्याचे भाजपच्या प्रदेशातील नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे सरकार सहा महिन्यांत कोसळेल, असे सुरुवातीपासून भाजपचे काही नेते सांगत होते. मात्र, आमचे सरकार स्थिर व मजबूत आहे. भाजपला स्वतःच्या पक्षातली अस्वस्थता थांबवण्यासाठी आपली सत्ता पुन्हा येणार असल्याचे सांगत राहावे लागते, असा दावा आघाडीच्या नेत्यांनी वारंवार केला आहे. आघाडीचा हा दावा पाहिला, तर भाजपचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी आघाडीतल्या तीन पक्षांपैकी एका पक्षाने भाजपबरोबर जावे लागेल. तसे झाले, तरच हे सरकार पडू शकते. त्यापैकी काँग्रेस भाजपबरोबर जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. राष्ट्रवादीची भाजपबद्दलची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. मात्र, आता मंत्रालयात राष्ट्रवादीला जी सत्ता मिळाली आहे, महत्त्वाचा वाटा मिळाला आहे, तो सोडून भाजपसोबत दुय्यम वाटा घेणे आणि त्यासाठी राज्यातल्या मतदारांचा मोठा वर्ग गमावण्याचा विचार राष्ट्रवादीच्या मनात येईल, असे वाटत नाही. शिवाय अजित पवारांच्या साथीने राष्ट्रवादी फोडून सरकारस्थापनेचा प्रयोग फसल्याने आता कर्नाटक पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवणे भाजपसाठी सोपे राहिलेले नाही. महाराष्ट्रात किमान तीस आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून पुन्हा निवडून आणावे लागेल. आता राज्यात भाजपला तेवढे अनुकूल वातावरण राहिलेले नाही. उदयनराजे भोसले यांचा पराभव पाहून किती आमदार राजीनामा द्यायला तयार होतील, हा प्रश्नच आहे. शिवाय अशा राजीनाम्यामुळे होणार्‍या पोटनिवडणुका एकत्रितपणे एकास एक उमेदवार देऊन लढवण्याचे आधीच आघाडीच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे ‘ऑपरेशन लोटस’ सुरू झालेच, तर त्यास प्रतिसाद फारसा मिळेल, याची खात्री भाजपतल्या अनेक नेत्यांनाही नाही. भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत आघाडी सरकारविरोधात आक्रमक होऊन आंदोलन करण्याचा निर्धार भाजपने केलाय. हा निर्धार याच ‘ऑपरेशन लोटस’बद्दलच्या अविश्वासातून आला असेल, यात शंका नाही; मात्र अलीकडचे राज्यातील राजकारण पाहता काहीही अशक्य असल्याचे छातीठोकपणे सांगता येत नाही.