Sun, Jan 17, 2021 05:04




कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्याच्या निर्णयाचे शरद पवारांनी केले स्वागत

Last Updated: Jan 13 2021 9:42AM

शरद पवार



नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देतानाच तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. ज्यांना प्रश्नांवर उपाय हवा आहे, त्यांनी समितीसमोर आपले म्हणणे मांडावे, असे सांगत न्यायालयाने शेतकरी संघटनांचे यावेळी वाभाडे काढले. दुसरीकडे शेतकरी आंदोलनात असामाजिक तत्वांचा शिरकाव झाल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. 

वाचा : कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती, तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना

केंद्र सरकारने चार महिन्यांपूर्वी संसदेत कृषी कायदे मंजूर केले होते. पंजाब, हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना विरोध करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. गेल्या दीड महिन्यापासून हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर केंद्रित झालेले आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांदरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली.

न्यायालयाच्या निकालावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ''तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. (A welcome decision taken by the Apex Court of India to put on hold the implementation of three farm bills and set up a four member committee to resolve the issues) यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मला आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आता ठोस चर्चा होईल; यावेळी शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.'' अशी आशा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. (It is a big relief for farmers' and I hope that a concrete dialogue between Central government and farmers' will be initiated now, keeping the farmers' interests and well being in mind)

वाचा : शेतकरी आंदोलन : कृषी कायद्यांच्या समर्थकांचा सुप्रिम कोर्टाच्या समितीत समावेश?

पुढील आदेशापर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जात असल्याचे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने चार सदस्यांची जी समिती नेमली आहे, त्या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे भुपेंद्रसिंह मान, डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे सरकारकडून स्वागत करण्यात आले आहे. तर शेतकरी संघटनांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती म्हणजे हा कोणाचा विजय नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी खंडपीठासमोर व्यक्त केली. 

दरम्यान आमचे आंदोलन कायदे मागे घेण्यासाठी आहे, त्यामुळे जोवर कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोवर आंदोलन चालूच राहील, असे शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांनी सांगितले आहे. 

वाचा : कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत माघार नाही, शेतकरी संघटनांचा निर्धार