Sun, Jan 17, 2021 06:02




जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्लील आंदोनलातील शेतकऱ्यांच केले कौतुक 

Last Updated: Jan 13 2021 5:08PM




मुंबई : पुढारी ऑनलाईन 

गेल्या दीड महिन्यापासून दिल्लीत कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या कृषी कायद्यांना अंमलबजावणीला काल सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. कृषी कायद्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जलसंधारण मंत्री जयंत पाटील यांनी ट्विट करुन कौतुक केले आहे. (Minister of Water Resources Jayant Patil praised the farmers of Delhi movement)

वाचा : धनंजय मुंडेंवर कारवाई होऊ शकते का? कायदेशीर प्रक्रिया काय सांगते

दिल्लीत आंदोलनाला बसलेले शेतकरी हे क्रांतीकारकांचे वंशज आहेत. आम्ही हार मानणाऱ्यातले नाही, म्हणूनच जोपर्यंत सरकार विधेयक मागे घेत नाही तोपर्यंत शेतकरी आपलं आंदोलन सुरूच ठेवतील याचा मला विश्वास आहे. अस जलसंधारण मंत्री जयंत पाटील यांनी ट्विट मध्ये म्हटलं आहे.  . (Minister of Water Resources Jayant Patil praised the farmers of Delhi movement)

शरद पवारांनी केले कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्याच्या निर्णयाचे स्वागत

कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देतानाच तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. ज्यांना प्रश्नांवर उपाय हवा आहे, त्यांनी समितीसमोर आपले म्हणणे मांडावे, असे सांगत न्यायालयाने शेतकरी संघटनांचे यावेळी वाभाडे काढले. दुसरीकडे शेतकरी आंदोलनात असामाजिक तत्वांचा शिरकाव झाल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. 

केंद्र सरकारने चार महिन्यांपूर्वी संसदेत कृषी कायदे मंजूर केले होते. पंजाब, हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना विरोध करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. गेल्या दीड महिन्यापासून हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर केंद्रित झालेले आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांदरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली.

वाचा : कोरोना लसीचा पहिला साठा ठाणे जिल्ह्यात दाखल

न्यायालयाच्या निकालावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ''तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. (A welcome decision taken by the Apex Court of India to put on hold the implementation of three farm bills and set up a four member committee to resolve the issues) यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मला आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आता ठोस चर्चा होईल; यावेळी शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.'' अशी आशा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. 

वाचा : महाराष्ट्राला अपेक्षेपेक्षा लसीचे कमी डोस मिळाले : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे