Fri, Apr 23, 2021 12:44




मराठा-ओबीसींमध्ये वाद लावू नका : मुख्यमंत्री

Last Updated: Dec 16 2020 2:45AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशीही विधिमंडळात सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. मराठा आरक्षणाची मागणी रेटून धरत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मंगळवारी मागणी रेटून धरल्याने गदारोळ झाला. त्यामुळे परिषदेचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, मराठा-ओबीसी यांच्यात वाद लावू नका, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधितांना सुनावले.

मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय संवेदनशील झाला असून ही लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र ही लढाई सुरू असताना मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षण काढणार म्हणून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. परंतु मराठा समाजाला त्यांच्या हक्‍काचे आरक्षण देताना ओबीसींच्या वाट्याच्या आरक्षणाला अजिबात धक्‍का लावणार नाही, अशी ग्वाही त्यांंनी विधानसभेत दिली. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला. विरोधी पक्षांनी मराठा   आरक्षणाच्या मुद्द्यावर  विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर जोरदार घोषणाबाजी केल्यानंतर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेत विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव देत चर्चेची मागणी केली. मात्र  विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. विधान परिषदेतही विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने गोंधळ झाला. त्यामुळे परिषदेचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुरवणी मागण्यांना उत्तर देताना राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 

वकिलांची जुनीच फौज कायम

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात निकाल प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने वकिलांची जुनीच फौज कायम ठेवली आहे. कोणतेही वकील बदललेले नाहीत. सरकार सर्वानुमते ही लढाई लढत आहे आणि ती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.  मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षण काढणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्‍का लागणार नाही. आपण मुख्यमंत्री म्हणून ही ग्वाही देत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हीच भूमिका सभागृहात मांडली. 

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार निष्काळजी : फडणवीसांची टीका

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणापूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार टीका केली. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू सरकारने केला. तामिळनाडूच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली नाही. परंतु, महाराष्ट्राने मराठा आरक्षणाच्या केलेल्या कायद्याला मात्र स्थगिती मिळाली आहे. त्याला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी हल्ला चढविला.  

मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ द्या : चंद्रकांत पाटील

ओबीसी आरक्षणाला धक्‍का लावल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा भाजप सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात लागत नाही, तोपर्यंत अन्य मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षणाचे सर्व लाभ देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. 

विरोधकांनीही संधी घ्यावी : चव्हाण

मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मागील सर्व वकील कायम ठेवताना आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ दिले आहेत. मात्र, विरोधक यावरून राजकारण करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या खटल्यात अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली असून त्यांना मत मांडण्यास सांगितले आहे. आता विरोधकांनी ही संधी घ्यावी आणि मराठा आरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

परिषदेत कामकाज तहकूब

मराठा आरक्षणावरून विधान परिषदेतही मंगळवारी गोंधळ झाला आणि सभापतींनी सुरुवातीला पाच मिनिटे आणि नंतर अर्धातास असे दोनदा कामकाज  तहकूब केले. मराठा आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लिहिलेला काळ्या रंगाचा सदरा आणि काळी टोपी घालून सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देणार्‍या मेटे यांच्या वेशभूषेवर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी अनेकदा आक्षेप घेतले. त्यामुळे त्यांनी या कपड्यांवर भाजप सदस्य भाई गिरकर यांचे जॅकेट घातल्यानंतर त्यांना सभापतींकडून बोलण्याची संधी दिली होती.

नोकरीसाठी मुलाखती झालेल्या अनेक जणांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत.  आझाद मैदानात लोक बसलेत पण त्यांना कोणी भेटायला जात नाही.सरकारची काही  जबाबदारी आहे की नाही, असा सवाल करीत मेटे म्हणाले, नियुक्त्या होत नाहीत आणि दुसरीकडे भरती सुरू आहे. तर सरकार आंदोलने रोखत आहे. येणार्‍या 25 तारखेला सुनावणी आहे.त्या दिवाशी सरकार काय करणार आहे हे सरकारने स्पष्ट करावे. या चर्चेपूर्वी मेटे यांनी वेलमध्ये धाव घेत  सर्वच समाजाची सरकार मुस्कटदाबी करत असल्याचा आरोप केला.